कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको र हालसम्म २२ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए ।
‘भुक्तानी योग्य रकमको भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ । तर सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुन अनुसार चल्नुपर्छ’-उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने-‘भुक्तानीको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।‘
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब करिव ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यसमा पनि प्रक्रियामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिने जानकारी दिए ।
नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकारले हालसम्म बिल पेस गरी दाबी गरेको भुक्तानी रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको बताउँदै करको बाँकी भुक्तानीका लागि पनि वातावरण बनाइदिन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले करको रकम किस्ता बन्दीमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिन, निर्माण सामग्रीमा आयात छुट दिन, रुग्ण आयोजनामा पूँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाइदिन लगायतका अनुरोध गरेका थिए ।
