काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले किर्ते कागजातका आधारमा हक हस्तान्तरण गरिएको झन्डै ७ बिघा जमिन फिर्ता हुने पनि फैसला गरेको छ ।

बिहीबारको उक्त फैसलामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट जनही १३ लाख ७ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने पनि उल्लेख छ ।

टीकापुर-१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी तथा पार्टी प्रतिनिधिको मिलेमतोमा नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा घडेरीका रूपमा आफन्तलगायतका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष माघमा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘कतिपय पदाधिकारीले नजिकका नातेदार भाइ, भतिजा, साला, साली, ज्वाइँ इत्यादिका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेरगराएको अनुसन्धानबाट प्रमाण पेस भएको पाइन्छ,’ विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘पहिले नै निवेदन दिई दाखिल खारेज नामसारी हुन बाँकी रहेका निवेदकको घडेरी प्रमाणित पत्रमा भएका अंक, अक्षर र छापसँग प्रतिवादी रहेको समितिले जारी गरेको सूचनापश्चात् पेस भएका घडेरी प्रमाणित पत्र र घडेरी प्लटको असुली पुर्जी रसिदमा भएको अंक, अक्षर र छाप विशेषज्ञको जाँच प्रतिवेदनअनुरूप मिलेभिडेको देखिन आएन ।’

विशेषले टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलाई नक्कली कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेबापत १८ महिना कैद तोकेको छ । संवैधानिक पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई थप ३ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनलाई अरू ३ महिना कैद सजाय थपिएको छ । जोशी नेतृत्वको समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावललाई पनि डेढ वर्ष कैद हुने फैसला छ । बाँकी ८५ जनाका हकमा जनही ३ महिना कैद तोकिएको छ ।

न्यून आय भएका वञ्चित समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सुपथ मूल्यमा घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दीर्घकालीन सोचका साथ २०२८ सालदेखि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको मूल मर्मविपरीत समितिका पदाधिकारीसमेतको बदनियत र मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार भएको विशेषको ठहर छ ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । अख्तियारले भने आरजुबाहेकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाई गत वर्ष माघ २५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तीमध्ये ८७ जना मात्रै जग्गा हिनामिनामा संलग्न देखिएको ठहर विशेषले गरेको हो । जग्गा भने अख्तियारले दाबी गरेबमोजिम ६ बिघा १९ कट्ठा १० धुर फिर्ता जफत गर्ने विशेषको फैसला छ ।

यस्तो छ पुर्णपाठ :