सुधारको लक्ष्य धेरै पटक तय गरियो, तर कार्यान्वयन कमजोर रहँदा जनतामा निराशा थपिँदै गयो । जबसम्म सचिव स्तर र नेतृत्वमा जबाफदेहिता बढ्दैन, सुधारका प्रयास केवल औपचारिकतामै सीमित रहनेछन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको सुस्तता, विकास निर्माणका काममा भएका अवरोध, र जनताले महसुस गर्ने सेवा प्रवाहमा सुधार किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नका जवाफ सचिवकै मुखबाट सुन्ने उद्देश्यले सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् ।

जाउलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा आयोजित गहन छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक सुधार, कानुन र कार्यविधिका कारणले उत्पन्न अवरोध र समग्र शासकीय अवस्थाका विषयमा सचिवहरूसँग विचार आदानप्रदान गरिरहेको प्रशासन विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा सुधार र जनगुनासोको मुद्दा
प्रधानमन्त्रीले सेवा प्रवाहमा सुधार नदेखिएको र जनताका गुनासो नघटेको विषयमा गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन् । “किन सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सकेन? के जनताले सरकारको कामको प्रभाव महसुस गर्न सकेका छन् त ?” भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नले प्रशासनिक कमजोरीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब थपेको स्रोतको भनाई छ ।

विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनको चुनौती
विकास निर्माणका कामहरू किन अवरुद्ध भइरहेका छन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले गम्भीर छलफल गर्दै छन् । कानुनी जटिलता, कार्यविधिका असंगतता र बजेट कार्यान्वयनको सुस्ततालाई समाधान गर्न पटक पटक निर्देशन दिए पनि नतिजा आशातीत नआएकोमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्टि बेला बखत देखिँदै आएको छ । राजस्व संकलनदेखि विकास खर्चको प्रभावकारितासम्मका विषय प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकतामा रहे पनि ठोस उपलब्धि नदेखिएको अवस्था छ । जसमा एकले अर्कोमाथि दोष थुपार्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफ्नो कमजोरी ढाक्दै–पन्छिँदै आएका छन् ।

शासकीय सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचना
प्रधानमन्त्रीले सरकारी संरचनाको प्रभावकारिता बढाउन सचिवहरूसँग ठोस सुझाव पनि माग्ने ती स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् । उनले अनावश्यक कार्यविधिहरू संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको पटक पटक बताई सकेका छन् ।
तर कार्यशैलीमा सुधार गर्न सचिवस्तरको प्रत्यक्ष योगदान आवश्यक रहेको र यसमा ढिलाइ हुँदा सरकारको गति सुस्त देखिएको टिप्पणीसँगै प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष छलफल रोजेका थिए ।
निष्कर्ष:
प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहललाई प्रशासनिक सुधार र सरकारी कार्यक्षमतामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ । तर यसअघि भएका यस्ता प्रयासहरूको प्रभाव कमजोर भएको इतिहासले यो संवादलाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न बाध्य बनाएको छ । भनाइ र गराइको तालमेल नहुँदा सरकारी प्रणाली प्रति निराशा थपिएको यथार्थ स्पष्ट छ ।