काठमाडौँ । वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरताको अभावले नेपालका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनता अझै अनौपचारिक वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहनुपरेको पूर्व अर्थसचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताएका छन् ।

खनालले शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न “वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण” विषयक नीतिगत कार्यशालामा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै औपचारिक वित्तीय प्रणालीको पहुँच वृद्धि भए पनि यो समावेशी हुन नसकेको उल्लेख गरे । 

खनालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै निक्षेप खाताको कुल संख्या ३ करोड ६४ लाख र ऋण खाताको संख्या १८ लाख ८२ हजार पुगेको जानकारी गराए । ८७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले औपचारिक वित्तीय प्रणाली प्रयोग गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गको पहुँच अझै सीमित रहेको खनालको विश्लेषण छ। धितो प्रस्तुत गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू कर्जाबाट वञ्चित हुने र कर्जाको वितरण सहरी तथा सम्पन्न वर्गमा मात्र केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।

खनालले वित्तीय समावेशीकरणका लागि बीमा तथा धितोपत्र बजारको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए पनि साना लगानीकर्ताले वित्तीय साक्षरता अभावका कारण घाटा व्यहोर्नु परेको तथ्य पनि औँल्याए । 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिम प्रसाद न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालको कुल वित्तीय प्रणाली देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा ठूलो भए पनि अधिकांश बैंक खाता निष्क्रिय रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। न्यौपानेले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच अभाव र डिजिटल साक्षरताको कमीले वित्तीय समावेशीकरणमा चुनौती थपिएको बताए । 

उनले बांङ्लादेशको ग्रामीण बैंक मोडेल नेपालमा पनि अपनाउन सकिने सुझाव दिए । साथै, राष्ट्र बैंकले चालिएका कदमहरू जस्तै डिजिटल बैंकिङ, माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरताका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ । 

कार्यक्रममा अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले  “भाषणमा सीमित नभई इमान्दार कार्यान्वयन भए मात्र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ,” भन्दै वर्तमान स्थिर सरकारका कारण वित्तीय चुनौतीलाई सामना गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ समितिका सदस्यहरू, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, नविल बैंक र निजी क्षेत्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

लोकतन्त्र संवाद केन्द्रका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो, जसमा प्रकाश पोख्रेलले संयोजन र सहजीकरण गरेका थिए भने राममणि थपलिया र डा. लता घिमिरेले सञ्चालन गरेका थिए। पोख्रेलले आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वित्तीय समावेशीताको प्रभावकारी कार्यान्वयन वित्तीय साक्षरताले सम्भव बनाउने विषयमा चर्चा गर्दै कार्यक्रमको महत्व उजागर गरेका थिए ।