काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि अधिकृतको एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
