काठमाडौँ । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन् ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू कामविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेशबाटै भए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । आफूहरूले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरू नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पूरा नगरिरहेको बताए । सबै प्रदेशका साझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको उनको धारणा छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैँ संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । उनले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्ने भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यामलाल कँडेलले वित्तीय संघीयतामा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले वित्तीय संघीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानुनी अड्चनका कारणले समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गोष्ठीमा प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूको जोड छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
