Logo १ माघ २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अपांगता भएकालाई रोजगारीसँग जोड्न जरुरी : श्रम मन्त्री भण्डारी


२० मंसिर २०८१, बिहिबार


पाटन (ललितपुर) । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको रोजगारीमा अपांगता भएकाहरूलाई कसरी जोड्ने भनेर लागिपरेको बताएका छन् । 

नेत्रहीन युवा संघको आयोजनामा ललितपुरमा भएको अपांगता भएका युवाको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज समापन समारोहमा मन्त्री भण्डारीले अपांगता भएका व्यक्तिहरू समतामूलक समाजको हिस्सेदार भएको बताए । “यो सम्मेलन सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिन महत्वपूर्ण छ, यहाँबाट बनेको घोषणापत्र तपाईँहरूको हितका लागि नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न सरकार तत्पर छ, यो सम्मेलन अधिकार प्राप्तिको लडाइँको पहिलो चरण हो”, उनले भने ।

सम्मेलनले तय गरेको नीतिगत सुझावका आधारमा रोजगारीको व्यवस्थापन, सीप विकासका साथै अपांगता भएका युवाको हित प्रवर्द्धन गर्न अगाडि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । आर्थिक सक्षमता नभएसम्म नागरिक सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

“हामी श्रम ऐन र रोजगार ऐनको संशोधन तथा व्यवस्थापनमा लागेका छौँ, सार्वजनिक निजी क्षेत्रको रोजगारीमा अपांगता भएकालाई कसरी जोड्ने भनेर लागेका छौँ, रोजगारदाताको मागअनुसारको तालिम दिएर सीप विकास गर्न सक्छौँ, रोजगारदातालाई रोजगारी खोज्नेसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिएका छौँ”, उनले भने।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरले अब चुनौतीलाई मात्रै सम्झने नभई  त्यसको समाधान गर्न कार्यान्वयनमा जाने बेला भएको उल्लेख गरिन्। “एक्काइसौँ शताब्दीमा सबैलाई समानरुपले अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, अपांगता भएका व्यक्ति हाम्रै परिवारका सदस्य हुन्, उहाँहरू सबैलाई सहायता गर्न ठूलो र फराकिलो तरिकाले सोच्नुपर्छ, नेपालले कसैलाई पछाडि नछोडौँ भन्ने अभिप्रायले योजना तय गर्ने नीति लिएको छ, हामीले मन र मस्तिष्कलाई बदलेर लाग्नुपर्छ”, उनले भनिन्।

हरेक बालबालिका कुनै अवरोधबिना विद्यालय जान सक्ने, सरकारी सेवा सुविधा पाउन सक्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आवासीय प्रतिनिधि सिंगरले लिफ्ट बनाउनु, र्‍याम्प बनाउनुले मात्रै अपांगतामैत्री सेवा पर्याप्त नभएको भन्दै सेवा प्रवाह पनि अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । समावेशी शिक्षा परिवर्तनको जग हो भन्दै उनले अपांगता भएकाहरू पनि अन्य बालबालिकासरह बसेर बढ्न सकुन् भनिन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद चन्द्र भण्डारीले समाजमा अपांगता किन बढ्दै छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने । उनले अपांगताको समस्या र यस सम्मेलनबाट बनेको घोषणापत्र संसद्मा प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सांसद राजन दाहालले सम्मेलनमा विचारविमर्शबाट तयार भएको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने बताए । उनले अपांगता भएकाहरूको सहजताका लागि कानुन संशोधन र राज्यलाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।

सांसद रेखा यादवले संविधान संशोधनका बेलामा अपांगता भएकाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आवाज उठाउने बताइन् । उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आवासीय विद्यालयको व्यवस्थाका लागि आवाज उठाउने भन्दै उनीहरूको समस्या मेरै समस्या हो भन्ने सम्झेर अधिकार सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

नेत्रहीन युवा संघका अनुसार संघमा आठ सयभन्दा बढी दृष्टिविहीन युवा आबद्ध छन् । देशमा समग्र जनसङ्ख्याको दुई दशमलव १० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । बुधबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले उद्घाटन गरेको सम्मेलन ३४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस