२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न कुलमानको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ। डेडिकेडेट फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको नामसहित बैंक खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक अनुरोध गरेका हुन्।

प्राधिकरणले उद्योगहरूको बैंक कारोबार ठप्प पार्दै, आइपिओ निष्काशन रोक्न र आवश्यकता परे उद्योग सञ्चालकहरूको निजी घरमा समेत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

घिसिङद्वारा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि विभिन्न समयमा अवधि तोकिएको थियो। तर, उद्योगहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र रकम भुक्तानी नगरेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ क, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२), तथा विभिन्न अदालतको फैसलाका आधारमा बक्यौता रकम असुली गर्नका लागि ती कम्पनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दछौँ। असुली नभएसम्म ती खाताबाट रकम झिक्न वा जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षणबाट यी उद्योगहरूको बक्यौता असुलीको बेरुजु कायम गरिसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा यी उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेका हुन्।