१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश सभालाई बिजनेश दिन सचिवहरूलाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले आगामी बागमती प्रदेश सभालाई बिजनेश दिन आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

हेटौँडा-२ स्थित मन्त्रालयमा मंगलबार कानुनमन्त्री लामिछानेको अध्यक्षतामा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण सम्बन्धमा बैठक बसेको थियो। मंगलबारको बैठकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि लम्सालसहित मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुखहरू र मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो।

प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई उनले आगामी पुसबाट सुरु हुने पन्ध्रौँ अधिवेशनमा प्रदेशसभालाई बिजनेश दिने गरी आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रदेशसभाको चौधौँ अधिवेशन १६ असोज मध्यरातबाट अन्त्य गरिएको थियो । पुसबाट नयाँ अधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा सरकार छ।

बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माणको विषयमा पनि छलफल भएको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको विवरण र विषय वस्तु यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन मन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री लामिछानेले २०७९ मा बागमती प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने भनी पहिचान गरिएका कानुनको सूचिको पुनरावलोकन सम्बन्धमा मन्त्रालय मातहतको कानून मस्यौदा समितिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनका आधारमा अझै ५२ वटा कानुन निर्माण हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

जसमध्ये ४१ वटा विधेयक, ४ वटा नीति र ७ वटा नियमावली रहेको उनले बताए । मन्त्री लामिछानेका अनुसार प्रदेश सरकारलाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने ९९ वटा कानुनको पहिचान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस