कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अपरेटरबाट कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भएका सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजनमा देखिएको “कानुनी विवाद”को पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्णयसँगै विविध सेवा अन्तरगर्तका कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई प्रशासन सेवा तर्फ बढुवा हुन अर्थात् समायोजनको बाटो खुलेको छ ।
मुद्दा नम्बर ०७५–डब्ल्यु–०९७९ मा सर्वोच्च अदालतले प्रशासन सेवामा समायोजन गर्न अनुमति दिएसँगै विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरूले प्रशासन सेवामा जान पाउने भएका छन् ।
कम्प्युटर अधिकृत पद कुनै विशेष प्राविधिक पद नभई साधारण सेवा समूह अन्तर्गत पर्ने हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा विविध सेवामा मात्र सीमित गर्नु अनुचित भएकोले यसले निजामती सेवा ऐनको मर्मको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको अदालतको छ ।
अदालतले भनेको छ, “यी निवेदकहरू कम्प्युटर अपरेटरबाट बढुवा भई आएका कम्प्युटर अधिकृतहरूको पदलाई विशेष पदको रूपमा नलिई साधारण सेवा समूहमा समायोजन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ (१) ख बमोजिम समायोजन गर्दा अप्राविधिक सेवा समूहमा समायोजन गर्नु उपयुक्त ठहरिएको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ साल फागुन १३ मा गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उनीहरूलाई विविध सेवा अन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृतमा मात्र सीमित राख्न खोजिएको निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न सकिँदैन । यस कारण उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित २०७५ साल भदौ ८ र २०७० साल भदौ १३ को सूचना तथा सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूलाई बदर गरिन्छ ।”
अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, “अब यी रिट निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता, तालिम, दक्षता र क्षमता अनुसार वृत्ति विकास हुने गरी उचित सेवा समूहमा समायोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वय गरी निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी समायोजन र पदस्थापना गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर छ ।”
विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो बढुवा प्रक्रियामा असमानता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । योग्यताअनुसार समायोजन पाउनुपर्नेमा विविध सेवामा मात्र सीमित गरिएको र यसले वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्याएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
तर, प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नामक आन्दोलनका माध्यमबाट प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले अदालतको आदेशले प्रशासन सेवाको गरिमा, संरचना, र वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रयास गरिरहेका छन् र आफ्नो विरोधलाई क्रमशः तीव्र बनाउँदै गएका छन् ।
