कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
औपचारिक उच्च शिक्षा प्रणाली मूलतः सिद्धान्त , विचार, कथा एवं इतिहासहरूका विषयको ज्ञानमा आधारित हुन्छ । विद्यार्थीको ल्याकत पनि कति मात्रामा विषयहरू कण्ठस्थ वा हुबहु सम्झन सक्छ भनी जाँच गर्ने किसिमको छ । औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिहरूमा अध्ययन पछि के गर्ने भन्ने योजना नहुने तथा व्यवसाय गर्ने ज्ञान नहुँदा असङ्ख्य मानिसहरू काम नगरी नोकरी वा लोक सेवाको तयारीमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सके कतै जागिर खाने, नसके कसरी विदेश जाने भन्ने सोचमा प्राय: युवाहरू देखिन्छन् । यसो हुनाका विविध कारणमध्ये युवाहरूलाई कामबारे नसिकाइनु, सिद्धान्त मात्र पढ्न लगाउनु, सीप नसिक्नू नसिकाउनू जस्ता कुराहरू छन्। युवाहरूलाई काम, रोजगारी व्यवसाय, पैसा, लगानी, पसल, उद्योग, आम्दानी जस्ता विषयको अभिमुखीकरण हुन नसक्दा, अध्ययन पछि पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरूको कमी छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सधैँ नै रोजगारी खोजी गर्न सिकायो, कहिल्यै पनि रोजगारी सृजना, निर्माण गर्ने तरीका सिकाएको देखिँदैन । तसर्थ अव जुनसुकै विषयका विद्यार्थी वा युवाहरूलाई व्यवसाय के कसरी शुरुवात गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ । सधैँ जागिरको खोजी गर्ने होइन कि आफूलाई स्वयमले जागिर दिने, अरूको लागि समेत जागिर निर्माण गर्ने तरीका सिकाउनु आवश्यक छ । तसर्थ यस लेखमा नेपालमा व्यवसाय कसरी शुरुवात वा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सामान्य प्रस्तुतीकरण गरिएको छ ।
नेपालको संघीय कानुन, प्रदेश सरकारका कानुनहरू स्थानीय तहका कानुनहरूको सामान्य अध्ययन गर्दा नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनका निम्न १० माध्यमहरू भेटिन्छन् ।
१. व्यक्तिगत व्यवसाय
२. पसल वा व्यवसाय सञ्चालन
३. उद्योग
४. प्राइभेट फर्म
५. सहकारी
६. गैह्र सरकारी संस्था
७. गुठी
८. स्वायत्त संस्था (विशेष संस्था)
९. कम्पनी
१०. सरकार, सरकारी संस्थान, निगम, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान
१. व्यक्तिगत व्यवसाय
व्यक्तिले आफू ज्यामी, कामदार, परामर्शदाता, स्वतन्त्र विज्ञ, कृषक, मेकानिक वा मिस्त्री, पुरेत वा पण्डित, प्रवचक, खेलाडी वा यूट्यूवर वा चटपट विक्रेता, स्ट्रिट भेन्डर, गेस्ट लेक्चरर जस्तो पेशा एकल व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्दछन् । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएर यस्तो पेशा गर्न सकिन्छ । यस्तो पेशा गर्दा सामान्य नियम पालन गरे हुन्छ । व्यक्तिगत व्यवसाय वर्षमा कर तथा आय व्यय विवरण बुझाएमा प्राय अन्य औपचारिकता पुरा गरिरहनु आवश्यक छैन । कुनै कार्य गर्न लाइसेन्स लिनु पर्ने नियम भएमा व्यक्तिले समेत लिनु आवश्यक छ । व्यक्तिगत व्यवसायमा अरूको नियन्त्रणमा रहन नपर्ने, आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गरेर आफ्नो हाकिम आफै बन्ने मौका हुन्छ । स्वतन्त्र लगानीकर्ताको रूपमा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयर लिएर पनि व्यक्तिगत रूपमा लगानीकर्ताको रूपमा व्यवसाय वा काम गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत व्यवसाय गर्न चाहनेले पसल वा फर्म घरेलु उद्योग वा कम्पनीको स्थापना गरेर समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
स्वरोजगार बन्न चाहने,सीप भएका पुँजी नभएका वा कम पुँजी भएका सिकारु, श्रम गर्न सक्ने, जागिर नपाएका, नियम कानुनको कम ज्ञान भएका, रिटायर्ड व्यक्ति , अनुभव नभएका, साझेदारी गर्न रुचि नभएका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिगत व्यवसाय गर्नु उचित हुन्छ । एकल व्यक्तिगत व्यवसाय माथिको सूचिमध्ये संस्था बाहेकको व्यावसायिक व्यक्ति हो ।
२. पसल वा व्यवसाय सञ्चालन
स-सानो स्केलको लगानीबाट सिकारुले आफ्नो वा अरूको उत्पादन विक्री वितरण गर्ने पसल स्थानीय तहमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको नियम अनुसार त्यस्तो पसल घरेलु उद्योग कार्यालयमा समेत दर्ता गराउनु पर्ने हुनसक्छ । पसल सञ्चालकले राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता गर्नुपर्दछ । कुनै कुनै वस्तु तथा सेवाको विक्री गर्ने पसल सञ्चालकहरूले इजाजत पत्र लिनुपर्ने नियम हुनसक्छ, त्यस्तोमा इजाजत पत्र लिएर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्दछ । कुनै पसल सञ्चालन गर्दा मापदण्ड तोकिएको भएमा त्यस्ता मापदण्डहरू पनि पालन गर्नु पर्दछ । मापदण्ड पालन नगरेमा जरिवानामा पर्न सकिने अवस्था हुन्छ । पसल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले स्वअध्ययनका साथै कानुनका ज्ञाता, अडिटर वा व्यवस्थापन परामर्शदाता वा कर्पोरेट परामर्शदाताहरूबाट सल्लाह पनि लिन सकिन्छ । पसल वा व्यवसायलाई वार्षिक रूपमा वा तोकिएको समयमा नवीकरण गर्नु पर्दछ ।
स्वरोजगार बन्न चाहने, थोरै पुँजी भएका, सिकारु, केही सीप भएका, श्रम गर्न सक्ने, जागिर नपाएका वा जागिरमा रुचि नभएका, नियम कानुनको सामान्य ज्ञान भएका, आफ्नै जमिन वा सटर भएका, परिवारलाई समेत काम दिन चाहने रिटायर्ड व्यक्तिहरूका लागि सामान्य अनुभव भएका, साझेदारी गर्न रुचि नभएका व्यक्तिहरूका लागि यस्तो व्यवसाय गर्नु उचित हुन्छ ।
३. उद्योग
आफ्नै घरमा वा सानो स्थानमा उत्पादन ,वितरण गर्न सकिने वा सञ्चालन गर्न सकिने काम वा व्यवसाय साना वा घरेलु उद्योगको रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । उद्योगको स्वामित्व व्यक्ति, सहकारी वा कम्पनी हुनसक्छ । यस्तो व्यवसाय प्रदेश सरकारको सम्बन्धित घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्दछ । पसल, प्राइभेट फर्म, कम्पनी, परामर्शदाताले समेत घरेलुको रूपमा दर्ता गर्न सक्दछन् । प्रदेश अनुसार केही नियम फरक भए पनि प्राय: घरेलु उद्योगलाई लागू हुने प्रावधान उस्तै हुन्छन् । घरेलु उद्योगीले प्यानमा दर्ता हुनुपर्दछ । व्यवसायको प्रकृति अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले इजाजत लिनुपर्ने नियम भएकोमा इजाजत पत्र लिएर मात्र व्यवसाय गर्नुपर्दछ ।घरेलु उद्योग स्थापना गर्दा आइइए/इआइए गर्नु पर्ने हुनसक्छ । दर्ता गर्ने निकायमा सम्पर्क गरी मापदण्ड बुझेर मापदण्ड पालन गर्न सकिने स्थानमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दछ । उद्योगी वा उद्योगको सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो उद्योगले गर्ने कामको सम्बन्धमा करार गर्न सक्दछन् ।
घरजग्गा बाहेक २० लाख सम्म स्थिर पुजी भएकोलाई लघु उद्यम मानिएको छ । परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित, ५० किलोवाट सम्मको ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई घरेलु उद्योग मानिएको छ । नेपालमा हाल पूजीका आधारमा १५ करोड सम्मको स्थिर पुजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग, १५ करोड माथि ५० करोड सम्म स्थिर पुजी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योग, ५० करोड माथि स्थिर पुजी भएको उद्योगलाई ठुला उद्योग मानिन्छ । पुजी सम्बन्धी यस्ता व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख छ ।
उद्योगहरूको वर्गीकरण, इजाजत पत्र सम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषयहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन र औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले व्यवस्था गरेको छन ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची १ मा इजाजत पत्र लिन अनिवार्य उद्योगहरूको सूचि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरूको इजाजत औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बाट इजाजत प्राप्त गरी उद्योग विभागमा दर्ता गर्नु पर्दछ । उद्योग स्थापना गरी व्यवसाय गर्न चाहनेले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, उद्योगमा लाग्ने कर, प्राप्त हुने सुविधा तथा सहुलियत बारे अध्ययन र परामर्श लिनु उचित हुन्छ । हाल ६ अरब भन्दा बढी लगानी हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूको परियोजना लगानी बोर्ड बाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
स्वरोजगार बन्न चाहने, मध्यम स्तरको लगानी गर्न सक्ने, केही ऋण समेत लिन सक्ने, उत्पादनमुखी काममा रुचि भएका, केही लगानी योग्य स्वपूजी भएका, ऋण समेत लिएर काम गर्ने क्षमता भएका, फर्म वा उद्योगमा पहिला काम गरेका, केही सीप भएका, मेहनत गर्न सक्ने, जागिर नपाएका वा जागिर गर्ने इच्छा नभएका ,नियम कानुनको सामान्य ज्ञान भएका, आफ्नै जमिन वा सटर भएका, परिवारलाई समेत काम दिन चाहने वा रिटायर्ड व्यक्तिहरूका लागि, सामान्य अनुभव भएका व्यक्ति साझेदारी गर्न रुचि भएका, दीर्घकालीन लक्ष्य भएका व्यक्तिहरूका लागि उद्योग स्थापना गरी व्यवसाय गर्नु उचित हुन्छ ।
४. प्राइभेट फर्म
वाणिज्य विभाग वा अन्तरगतका कार्यालयहरूमा व्यवसाय दर्ता गरेर प्राइभेट फर्म स्थापना गर्न सकिन्छ । एक भन्दा बढी व्यक्तिहरूले साझेदारी फर्म समेत दर्ता गर्न सक्दछन् । फर्मको स्वामित्व स्वयममा हुन्छ । सञ्चालक उद्योग वा कम्पनी वा फर्मले आयात निर्यात गर्ने इजाजत पनि वाणिज्य विभागबाट लिनु पर्ने व्यवस्था छ । प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्महरूले प्यानमा दर्ता भइ आयकर वा भ्याटसमेतमा कर दर्ता गर्नुपर्दछ । प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मलाई कम्पनीमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । दर्ता वा इजाजत पत्रमा लेखिएको बाहेक प्राइभेट फर्मले अन्य व्यवसाय गर्नुहुँदैन । प्राइभेट फर्म जुन ठेगानामा स्थापना गरिएको छ, सोही स्थानबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नेपालमा दर्ता भएका फर्महरूले नेपालभरिका क्लाइन्टलाई नै विक्री वितरण गर्न सक्दछन् । यसरी हेर्दा प्राइभेट फर्मको कार्यक्षेत्र देशभर नै हुन्छ । आयात निर्यात इजाजत प्राप्त फर्मले इजाजत पत्रले प्रदान गरेको अनुमतिका कारोबार समेत गर्न पाउदछन । प्राइभेट फर्महरूले व्यक्ति सरह कारोबारको सम्झौता गर्न सक्तैनन् तर यसका सञ्चालकले फर्म सञ्चालकका रूपमा करार गर्न सक्दछन् ।
स्वरोजगार बन्न चाहने,मध्यम स्तरको लगानी गर्न सक्ने ,केही ऋण समेत लिन सक्ने ,उत्पादनमुखी वा व्यापारमा रुचि भएका, केही लगानी योग्य स्वपूजी भएका, पसल वा अरूको फर्ममा पहिला काम गरेका, केही ज्ञान सीप भएका, १-२ जनालाई काम दिन सक्ने, जागिरको पहिला अनुभव भएका वा जागिर गर्न नचाहने व्यक्तिहरू, नियम कानुनको सामान्य ज्ञान भएका, आफ्नै जमिन वा सटर भएका, परिवारलाई समेत काम दिन चाहने वा रिटायर्ड व्यक्तिहरूका लागि, सामान्य अनुभव भएका व्यक्तिका लागि, साझेदारी गर्न रुचि नभएका व्यक्तिहरूका लागि यस्तो व्यवसाय गर्नु उचित हुन्छ ।
आपसी संझौंता गर्न सक्ने, मिजासिला वा मन मिल्ने पार्टनर भएमा वा साझेदारी गर्न रुचि भएकाले चाहिँ साझेदारी फर्म खोल्न पनि उचित नै हुन्छ ।
५. सहकारी
समान उद्देश्य भएका सामान्यतया एउटा निश्चित भूगोल भित्र कुनै आय आर्जन वा व्यावसायिक कार्य गर्ने, लगानी र नाफामा समान हिस्सा व्यहोर्ने गरी सहकार्य को हिसाबमा काम गर्ने गरी सहकारी ऐन अन्तरगत सहकारी दर्ता गर्न सक्दछन् । राष्ट्रिय स्तरको सहकारी रहकारी विभागमा, एक स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सहकारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा र एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा काम गर्ने सहकारी प्रदेशमा दर्ता हुनु पर्दछ । सामान्यतया: कृषि उपज उत्पादन वा वितरण गर्ने, कनै पसल सञ्चालन गर्ने वा संस्था र सदस्य बिचमा बचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने ,घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, सदस्यहरू समूहको रूपमा कार्य गर्ने जस्ता व्यावसायिक उद्देश्यका लागि सहकारी सञ्चालन गरिन्छ ।
समुदाय स्तरमा सामूहिक हिसाबले काम गर्ने , सहयोगको भावना भएका,पहिल्यै देखि एक आपसमा परिचितहरूले ,कृषि ,सुपथ मूल्य पसल चलाउन, बचत तथा ऋण सहकारी स्थापना गरी कार्य गर्न ,वा एकै खाले उत्पादनलाई विक्री गर्न ,एउटै गांउ वा टोलका वा एकै किसिमका व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले सहकारी गर्न उचित हुन्छ ।
सहकारीको विधान सहकारी विभाग वा दर्ता गर्ने निकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । सहकारीमा एक सदस्य एक भोट को नियम हुन्छ ।शेयर सङ्ख्याले भोट निर्धारण गर्दैन ।
६. गैह्र सरकारी संस्था
संस्था दर्ता ऐन , २०३४ अनुसार आर्थिक वा सामाजिक उद्देश्य राखी प्रवन्धत्रपत्र बनाएर व्यक्तिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैह्र सरकारी संस्था दर्ता गर्न सक्दछन् ।सामान्यतया सामाजिक कल्याणको काम गर्न यस्तो संस्था दर्ता गर्ने प्रचलन भए तापनि ,गैह्र सरकारी संस्थाहरूले प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित नेपाल कानुनले बन्देज नगरेको कार्य गर्न सक्दछन् ।गैह्र सरकारी संस्थाको आफ्नो विधान हुन्छ । यसको काम कारवाहीको सम्बन्धमा सञ्चालकहरू जिम्मेवार हुन्छन् । हाल गैह्र सरकारी संस्थाले गर्ने कार्यहरू मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता गर्न सकिन्छ । गैह्र सरकारी संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएर विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न पाउदछन । गैह्र सरकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति खरिद विक्री गर्न पाउँछन् । यस्ता संस्थाहरूले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्दछन् । सम्बन्धित कर कार्यालयमा प्यान लिएर कार्य गर्नुपर्दछ, भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेमा भ्याटमा समेत दर्ता हुनुपर्दछ । गैह्र सरकारी संस्थाको विधान अनुसारको कार्यक्षेत्र हुन्छ । कार्यालय, शाखा सञ्चालन गरेको स्थानीय तहमा समेत गैह्र सरकारी संस्थाले व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्दछ ।
गैह्र सरकारी संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् ।यसको आफै विधान हुन्छ । प्राय: यस्ता सस्ताहरू गैह्रनाफामूलक हुने भए पनि कतिपयले नाफा हुने काम समेत गर्छन्। हाल नेपालमा गैह्र मुनाफा कम्पनीको रूपमा समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको संस्थाले वार्षिक विवरण र तोकिएका विवरणहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ ।
गैह्र सरकारी संस्थाहरुले जुन तहको सरकारको समन्वयमा काम गर्ने हो ,त्यही तहको सरकारी निकायसँग समन्वय , सम्झौता गरी कार्य गर्ने गर्दछन् ।यस्ता सस्ताहरू समाज कल्याण परिषद् सँग आबद्ध हुन सक्दछन् ।
संस्थाको उद्देश्य अनुसारको काममा ज्ञान, अनुभव भएका, औपचारिक डिग्री हासिल गरेका, प्रशासन र राजनीति बारे सुझबुझ भएका, कार्यक्रम व्यवस्थापनको ज्ञान, सीप भएका, बोल्ने लेख्ने क्षमता कला भएका, अन्तराष्ट्रिय समुदाय सित परिचित, रिटायर्ड कर्मचारी, श्रम गर्न नचाहने, सहायता संकलन गर्न सक्ने, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य भएकाहरूका लागि गैह्र सरकारी संस्था वा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गरी व्यवसाय गर्नु पनि उचित नै हुन्छ ।
७. गुठी
गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा व्यवस्था भए अनुसार राजगुठी, छुटगुठी, निजी गुठी को रूपमा परम्परागत रूपले कुनै मठमन्दिर, बाटो, जङ्गल, पाठशाला, चौतारो बनाउने, चिकित्सालय बनाउन, चलाउन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा रकममा हक छाडी राखेको गुठीलाई गुठी भनेर बुझ्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा गुठीले छुट्टै कुनै ठुलै व्यापारिक कार्य गर्ने नभए तापनि गुठीले परिचालन गरेको सम्पत्तिबाट भाडामा काम गर्ने वा प्रयोग गर्नेले व्यावसायिक काम समेत गर्न सक्ने हुँदा परम्परागत रूपले चलेका गुठीहरू पनि कुनै रूपमा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा कार्य गर्न पुग्दछन् । तर हाल नयाँ गुठ दर्ता गरेर भन्दा फर्म ,कम्पनी वा उद्योग दर्ता गरेर नै व्यवसाय चलाउने प्रवृत्ति छ । गुठी सञ्चालक गुठियारले करमा दर्ता हुने ,सरकारी नियम कानुन पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । गुठीले प्यानमा दर्ता हुँदा हुन्छ ।
सांस्कृतिक पहिचान मा रुचि भएका, धार्मिक प्रवृत्तिका , आध्यात्मिक चेत भएका ,कल्याणकारी र सामाजिक कार्य गर्न रुचाउने , दान धर्म गर्न चाहानेहरु ,परम्परागत सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न चाहने ,सामूहिक भोग चलनका जग्गा जमिन ,जङ्गल को संरक्षण गर्न चाहानेहरुका लागि गुठी सञ्चालन गर्नु उचित नै हुन्छ ।
८. स्वायत्त संस्था/विशिष्टीकृत संस्था
सरकारले छुट्टै नियम अनुसार चल्ने केही स्वायत्त संस्थाहरू स्थापना गरेको हुन्छ । विश्वविद्यालयहरू, सरकारी प्रतिष्ठानहरू, केही समितिहरू यस्तो वर्गमा पर्दछन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल आँखा अस्पताल, तिलगंगा आँखा अस्पताल आदिले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, निर्णय गर्ने स्वायत्तता प्राप्त गरेका हुन्छन् । यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रको विषयमा कल्याणकारी हिसाबले व्यवसाय पनि गरिरहेका हुन्छन् । यिनीहरू सरकारसँग निकट रहेर काम गरेका हुन्छन् । यस्ता संस्थाहरूलाई राज्यले कर लगायतका विषयमा केही छुट र सहुलियत पनि प्रदान गरेको हुनसक्छ ।
संस्थागत विकासबाट देश र जनताको भलो गर्न विशिष्टीकृत कानुनी व्यवस्था नै गरी स्वायत्त संस्था स्थापना गर्न उचित हुन्छ ।
९. कम्पनी
एक वा बढी व्यक्ति वा संस्था मिलेर लगानीमा शेयर वा लगानीको हिस्सा राखी उद्यम गर्ने उद्देश्यले कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्दछन् । कम्पनी दर्ता गर्दाका बखत नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रबन्ध पत्र र नियमावली समेत अभिलेख गर्नु गर्दछ नेपालमा कम्पनी खासमा तीन थरी हुन्छन् । प्राइभेट कम्पनी मा बढीमा १०१ जना शेयर धनी रहन्छन् । पब्लिक लिमिटेडमा कम्तिमा ७ जना शेयर धनी हुनु आवश्यक छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा शेयर धनी नभई सदस्य मात्र रहन्छन् ।यस बाहेक विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले उद्योग विभागबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वकृत गराइ कम्पनी स्थापना गरी प्रचलित कानुन अनुसारको कारोबार गर्न पाउदछन ।
कम्पनीका सेयर धनीले कम्पनीको साधारण सभाले स्वीकृत गरेको लाभांश प्राप्त गर्दछन् । सञ्चालक वा प्रबन्ध सञ्चालकलाई कुनै सुविधा दिने हो भने, साधारण सभा बाट तोकिएको हुनुपर्दछ ।त्यो बाहेकको सुविधा शेयर धनी र सञ्चालकले लिन मिल्दैन ।कम्पनीको कारोबार वैकिड. प्रणालीबाट गर्नुपर्दछ ।कम्पनीको कार्यक्षेत्र प्रवन्धपत्रमा उल्लेख भएकोमा सो अनुसार उल्लेख नभएकोमा मुलुकभर हुन्छ । प्रवन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएको कुनै काम गर्न कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्ने नियम भएमा त्यस उद्देश्यको लागि मात्र अनुमति लिनु पर्दछ ।प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित अरु उद्देश्यका लागि कम्पनी स्थापना गरेपछि कारोबार गर्न मिल्दछ ।पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले कारोबार गर्नु अगाडि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कारोबारको अनुमति लिनुपर्दछ ।
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी निजी सम्पत्ति जस्तै हुन । प्राइभेट कम्पनीले व्यापारिक कारोबार गर्दा अवसर र जोखिम लिन पाउँछन् ।तर कम्पनीका सञ्चालकहरू वा कुनै सदस्यले शेयर धनी लाई ठग्ने काम गर्न छुट हुँदैन । कम्पनीको सञ्चालनको सम्बन्धमा सञ्चालक,शेयर धनी, कार्यालयको सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी विवादहरू आइ पर्न सक्दछन् । कम्पनी ऐन को स्पष्ट कार्यक्षेत्र भित्रको विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले उजुरी दर्ता गरी सुनुवाइ तथा फैसला गर्न सक्दछ । सरोकारवाला सीधै अदालतमा समेत उजुरी लिएर जान सक्छन् । पुनरावेदनको हकमा उच्च अदालतहरूमा वाणिज्य इजलासको प्रबन्ध गरिएका छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि धितोपत्रमा सूचीकृत भएका र नभएका हुन्छन् । कम्पनीहरूमा शेयर धनीको दायित्व आफ्नो शेयर लगानी मात्र हुने भन्ने सैद्धान्तिक नियम भए पनि सूचिकृत नभएका कम्पनीका सञ्चालकलाई कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धमा पूरै दायित्व पर्न जान्छ ।
कम्पनीको मूल संरचनामा नीतिगत कार्य व्यवस्थापन गर्न सञ्चालक समितिको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ ।कम्पनीको वार्षिक आयव्यय र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सबै सेयर धनीले मत व्यक्त गर्न पाउने साधारण सभाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कम्पनीका कर्मचारी, कारोबार र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार हुन्छ । कम्पनीले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न तथा भोगचलन गर्न पाउँछन्। कम्पनीको एक वा बढी उद्देश्य हुन सक्तछ । आफ्नो प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित विषयको कारोबार गर्न पाउँछन् । प्रबन्ध पत्र प्रचलित कानुन सँग बाझिएका विषयमा प्रबन्ध पत्रका लेखिएका कुरा लागू हुदैनन , प्रचलित कानुनी व्यवस्था नै लागू हुन्छ । कम्पनी के कुनै उद्देश्य अनुसारको व्यवसाय वा क्रियाकलाप गर्न इजाजत पत्र,वा लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान प्रचलित कानुनमा छ भने त्यस्तो कारोबार समेत गर्न कम्पनी ले इजाजत पत्र लिनुपर्दछ । कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कम्पनीले महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप वा सूचनाको अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गर्नु पर्दछ ।
कम्पनीहरूले कम्पनी ऐनको पालन गर्नुपर्दछ । अन्य व्यवसाय भन्दा कम्पनी संस्थापना गरी गरिने व्यवसायमा बढी नै नियमको पालन गर्नु पर्दछ ।त्यसैले कम्पनी संरचनालाई अलि खर्चिलो मानिन्छ ।कम्पनीहरूले तोकिएका विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइनबाट पेश गरी अभिलेख गर्नुपर्दछ । विवरण बुझाउन ढिला गरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।कम्पनी सञ्चालकहरूले प्रचलित कम्पनी कानुन र कर पद्धति, लेखा परीक्षण पद्धति,आयव्यय लेखा, लाभांश, लगानी, शेयर, साधारण सभा जस्ता विषयमा जानकार हुन जरुरी छ । कम्पनीको खारेजी कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार गर्न सकिन्छ ।
खासगरी दीर्घकालीन लक्ष्य भएका र साझेदारीमा काम गर्न चाहानेहरु र कर्पोरेट कल्चर पालन गर्न सक्षम र इच्छुकहरूका लागि कम्पनी मोडेल उचित मानिन्छ । कम्पनीको उद्देश्य अनुसारको काममा ज्ञान, अनुभव भएका, औपचारिक डिग्री हासिल गरेका वा नगरेका, बजारको अवसर र जोखिम सम्बन्धी केही ज्ञान भएका, कम्पनी व्यवस्थापनको ज्ञान, सीप भएका, मध्यम स्तरको लगानी क्षमता भएका, रिटायर्ड कर्मचारी, श्रम भन्दा लगानी गर्न चाहने, शेयर सम्बन्धी केही ज्ञान भएका ,साझेदारी गर्न सक्ने, सहमतीय संस्कार भएका, पुजी निर्माण गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने बुझेका, सेयर धनीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने, दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य भएकाहरूका लागि कम्पनी मोडेल वाट व्यवसाय गर्नु उचित नै हुन्छ ।
१०. सरकारी संस्थान, निगम, प्राधिकरण
जुनसुकै खाले व्यवस्थामा पनि सरकारले विभिन्न संस्था मार्फत केही वस्तु वा सेवाको व्यापारमा हात हालेको पाइन्छ । उदारवादी र पूजीवादी सत्ताले कम क्षेत्रमा र समाजवादी र साम्यवादी, निरंकुश सत्ताधारीहरूले अलि बढी क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुन्छन् । मूलतः मूल्य नियन्त्रण, लोक कल्याण तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न सरकारले उद्योगधन्दामा हात हालेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरू, प्राधिकरण, विकास समिति जस्ता मोडेलबाट सरकारले व्यापारमा समेत लगनी गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल टेलिकम जस्ता पूरा वा आंशिक सरकारी लगनी रहेका संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा व्यापार, विकास, निर्माण, लगानी गरेका छन । नेपालमा सरकारले एउटा स्पष्ट हिस्साको व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले हालका दिनमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गर्ने प्रणाली बढी प्रचलित छ ।
निजी क्षेत्रले हात नहालेका तर राज्यमा हुनुपर्ने कार्यका लागि, मूल्य नियन्त्रणका लागि, सार्वजनिक पुजी निर्माणका लागि, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका लागि, सरकारको सामरिक र रणनीतिक नीति कार्यान्वयनका लागि, न्याय, शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, राज्यको कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न केही सीमित क्षेत्रमा मात्र राज्यले लगानी गरी व्यावसायिक कार्य पनि गर्न उचित हुन्छ ।
(लेखक कम्पनी रजिष्ट्रार हुन् )
