काठमाडौँ। बहुचर्चित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।
रिट खारेज भएसँगै यो आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले बताए । फैसलाको लिखित रूप भने सार्वजनिक भएको छैन ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
