२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेले भन्यो-रवि लामिछाने पक्राउ सरकार भर्सेस हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ सरकार भर्सेस हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको बताएको छ।

आइतबार सचिवालयको बैठकपछि पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिएका हुन्।

‘अनुसन्धानको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। खासगरी लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा आफैमा सर्वोच्च संस्था हो। संसदले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाएको थियो, ‘उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन्। यो विषय सरकारको मात्रै विषय नभएर संसदको साझा सरोकारको विषय हो। सरकार भर्सेस हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।’

उनले संसदको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै प्रतिवेदनले इंगित गरेका मानिस छानबिनको दायरामा आउने बताए।

‘उहाँहरू छानबिनको प्रक्रियामा आउनुपर्छ। उहाँहरूले छानबिनको प्रक्रियालाई सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा छानबिनको प्रक्रियाले जे ठहर गर्छ त्यसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्छ,’उनले भने, ‘त्यससम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण अमूक व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ वा सफाइ दिनुपर्छ भन्ने छैन। छानबिनले जे उचित देख्छ त्यसै आधारमा विषय अगाडी बढ्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस