२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हवाई क्षेत्र सुधारका उपाय पहिल्याउन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकासको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा सरकारले पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर समितिका कार्यकर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।उक्त निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ।

समितिमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ  भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधानलाई विज्ञ सदस्यमा राखेको छ।यस्तै सदस्य सचिवमा पर्यटन  मन्त्रालयका एक जना सहसचिव रहने छन्।

समितिले अस्तव्यस्त रहेको नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तथा उपायबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।

पटक-पटकका हवाई दुर्घटना, युरोपियन युनियनको कालोसूचीलगायतले समस्यामा रहेको नेपालको हवाई क्षेत्र सुधार अहिले सरकारका लागि निकै ठुलो चुनौती छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस