२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले बाढीपहिरोमा परेका मृतकका परिवारलाई जनही २ लाख दिने, तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । यस्तै, सरकारले बेपत्ता रहेको १० दिनसम्म फेला नपरेकाका परिवारलाई पनि मृतक सरहकै राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएलगत्तै सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

सरकारले असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। उक्त अवधिमा तीन दिनसम्म सरकारी कार्यालय र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झन्डा झुकाउने निर्णय गरेको हो।

दुई दिनको लगातारको वर्षापछि उत्पन्न बाढी-पहिरोबाट हालसम्म २१७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना बेपत्ता छन्। बाढीबाट काठमाडौँ उपत्यकासहित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुली, रामेछाप बढी प्रभावित छन्।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजमार्गलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सबै कदम उठाउन र आवश्यक पर्ने कामको प्रतिवेदन ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। 

आवास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा पुनर्निमाणका लागि क्षतिअनुसारको कानुनले तोकेको राहत दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । 

बाढीपहिरोपछिको स्थितिमा महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्रिय भएर लाग्न तथा कृषि बिमाको रकम प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस