सहकारी छानबिन समितिद्वारा प्रतिवेदन निर्माणबारे अर्थमन्त्री र गभर्नरलगायतसँग छलफल « प्रशासन
Logo २७ आश्विन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सहकारी छानबिन समितिद्वारा प्रतिवेदन निर्माणबारे अर्थमन्त्री र गभर्नरलगायतसँग छलफल


२३ भाद्र २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको छ ।

सिंहदरवारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री लगायतसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले निकालेका निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । सहकारीको चम्किलो भविष्यका निम्ति समितिको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको कामलाई सरकारले महत्वका साथ हेरिरहेको बताएका थिए ।

सहकारीबाट ऋण लिनेले तिर्नुपदैन भन्ने भ्रम नराख्न र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिनुभएको समिति संयोजक थापाले बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्ने, सहकारीको आर्थिक हिसाबकिताब हेरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको थापाले जानकारी दिए । सबै निकायको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको संयोजक थापाले बताए ।

यसअघि समितिले सहकारी दुरुपयोगमा आरोपित, पीडित, सरोकारवाला निकाय लगायतसँग छलफल गरेको थियो । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदले गत १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीनमहिनाको समयावधि भदौ २३ गते सकिँदै थियो । तर सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको म्याद थप गरेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस