२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न घनश्याम भुसालको माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)माथि संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । 

मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले एमसीसीलाई राष्ट्रियताविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन अनुगमन समिति बनाउन माग गरेका हुन् ।

‘म त भन्छु एमसीसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति बनोस् । जसले व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार लागु भइराखेको छ कि छैन रु त्यसमा के समस्या छ रु अनुगमन समितिले स्पष्ट पारेपछि जनता हल्लाको पछाडि लाग्नुपर्दैन । एमसीसीलाई नेपालविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन कमसेकम एउटा भरपर्दो माध्यम चाहिन्छ’, भुसालले भने, ‘त्यस कारण ओली र देउवाजी तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ । साँच्चिकै जनताका छटपटी र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने दायित्वप्रति इमानदार हुनुहुन्छ भने पुरा गर्न माग गर्दछु ।’

जब अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसी इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग हो भनेपछि तब यो विवादमा परेको उनले दाबी गरे । आईपीएस अमेरिकीको चीन विरोधी घोषित मोर्चाबन्दी भएकाले स्वभावले नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न भएको उनको बुझाइ छ ।

दलाल पुँजीवादले कम्युनिस्ट, काँग्रेस, राजावादी, विखण्डनवादी सबैलाई एउटै टेबुलमा डिनर गराउने भएकाले ठुलठुला भ्रष्टाचारमा भागशान्ति राष्ट्रिय सहमति अनुसार वितरण हुने उनले दाबी गरे । 

एमसीसी सामरिक रणनीति होइन, यसले हाम्रो संविधानभित्र रहेर काम गर्छ र १२ बुँदे अनुसार नै हुन्छ भनेर दलहरूले जनतालाई आश्वस्त गराउनुपर्ने उनले बताए ।