भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.७ प्रतिशत « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.७ प्रतिशत


१५ भाद्र २०८१, शनिबार


मुम्बई । जुनमा समाप्त हुने त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धि घटेर छ दशमलव सात प्रतिशत भएको शुक्रबारको आधिकारिक आँकडाले देखाएको छ । 

कम सरकारी खर्च र कम उपभोक्ता खर्चका कारण विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । 

शुक्रबारको आँकडाले अझै पनि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतलाई विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा तीव्ररूपमा वृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा राखेको छ । 

यद्यपि यो आँकडा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि अप्रिय खबर हो । उनको पार्टीले जुनमा भएको निर्वाचनपछि आश्चर्यजनक रूपमा संसदीय बहुमत गुमाउनुपरेको थियो । 

यसले भारतीय रिजर्व बैंकमाथि ब्याज दरहरूलाई १८ महिनाभन्दा धेरै समयसम्म छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा स्थिर राखेपछि कटौती गर्न पनि दबाब दिन सक्छ । 

वार्षिक आधारमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)पाँच त्रैमासिकमा सबैभन्दा सुस्त गतिले बढेको छ र भारतीय केन्द्रीय बैंकको सात दशमलव एक प्रतिशतको अनुमानभन्दा तल आएको छ । 

गत वर्ष मार्चमा समाप्त हुने त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक आधारमा सात दशमलव आठ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको थियो । 

सरकारी पूँजीगत खर्चमा सुस्तताका कारण वृद्धिको गति केही हदसम्म सुस्त भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । व्यवसायहरूले पसलमा ग्राहकहरूको सङ्ख्या र सहरी उपभोगमा अवरोधका लागि मुलुकका केही भागमा लामो समयसम्म चलेको गर्मीलाई पनि जिम्मेवार मानेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस