कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि बुधवारदेखि दफावार छलफल सुरु गर्दैछ ।
त्यसका लागि बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको छ । त्यसअघि समितिले विधेयकमा संशोधन राख्ने संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग साउन २४ गते र २७ गते छलफल गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूसँग साउन ३१ गते छलफल गरेको थियो ।
बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई बोलाइएको छ । गृहमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिका पदेन सदस्य हुन् भने कानुन मन्त्रीलाई समितिले कानुनी रायका लागि आमन्त्रण गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिमा मुख्यतः चार वटा विषय उठेका छन् ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद र निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संशोधनकर्ता सांसदहरूको मत बाझिएका छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने कि नपर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई कहाँ सम्बोधन गर्ने भनेर समितिको छलफलमा उठेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
तर, भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने कि नपर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई कहाँ सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ ।
