काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा बनेको जम्बो मन्त्रिपरिषद्को चर्को आलोचना भएको छ । भागबन्डा मिलाउनकै लागि मधेसमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
भागबन्डा अनुसार जनमतको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित ५, काँग्रेस ६, एमाले ७ र लोसपाबाट २ मन्त्री छन् । मंगलबार जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएका सतिशकुमार सिंहले ५ राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।
योसँगै मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संघकै हाराहारीमा पुग्यो । यो नै प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा एक मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र बाँकी राज्यमन्त्री छन् । भागबन्डा मिलाउन आठ जनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज कुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी कुमारी तिवारी रहेका छन् । गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राज कुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद कुमार जयसवाल, वन तथा वातावरणमन्त्री विभुवन साह, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानीमन्त्री शेष नारायण यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल अलि मियाँ र श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर राय रहेका छन् ।
यसै गरी राज्यमन्त्रीमा मोहम्मद जैद आलम, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, केशव राय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शारदा देवी थापा, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, रन्जु कुमारी मंडल खङ्ग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राम बाबु यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, शम्भु कुमार साह, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, रेखा ठाकुर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र निलम कुमारी रजक, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय रहेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेकोमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा काँग्रेसबाट २, एमाले, जनमत र लोसपाबाट १/१ राज्यमन्त्री थपिएका हुन् ।
त्यसो त प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । १ सय ७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्मा अझै एक जना सदस्य थप्न सकिन्छ । तर, भागबन्डाको राजनीतिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । कमजोर आर्थिक स्थिति रहेको प्रदेशमा सत्ता टिकाउनकै लागि धेरै मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ ।
प्रदेशमा गठन भएको अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशमाथि झन् आर्थिक भार थपेको छ । २० मन्त्रीका लागि गाडी, आवास र इन्धनबाहेक स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कर्मचारी, चालक, कार्यालय सहयोगीलगायतमा वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक विकासलाई गति दिन नसकेकोमा आलोचना खेप्दै आएको प्रदेशमाथि राजनीतिक भागबन्डाले थप आर्थिक व्ययभार थप्ने काम गरेको छ । नेता–कार्यकर्ता पाल्नमा केन्द्रित भएको र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै मधेस सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । जसपा नेपाल निकट समाजवादी युवा संघका कार्यकर्ताले जम्बो मन्त्रिपरिषद्को विरोधमा बुधवार जनकपुरमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
