बर्दिया । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित एम्बुलेन्स राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ अनुसार स्तरोन्नति गर्न परिपत्र गरेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सलाई जिपिएस जडान गरी प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रसँग आबद्धता लिई निर्देशिका बमोजिम ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गर्न ७० दिनको समयावधि तोकेर परिपत्र गरेको हो । स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीले यहाँ सञ्चालनमा रहेका तर स्तर वृद्धि नभएका एम्बुलेन्स स्तरोन्नति गर्न जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरी आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताए ।

बर्दियामा २९ वटा एम्बुलेन्समध्ये छ वटा ‘ख’ वर्गका र चार वटा जिपिएस जडान गरिएका छन् । यस्तै २३ वटा ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्समध्ये १० वर्ष पुगेका छ र १० वर्ष नपुगेका १७ वटा छन् । तिनमा जिपिएस जडान छैनन् । 

गिरीले भने, ‘बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा चार, मधुवनमा छ, राजापुर सात, गेरुवामा एक, बारबर्दियामा पाँच, बाँसगढीमा एक र बढैयाताल गाउँपालिकामा दुई वटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । यहाँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका छ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् ।’ राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ अनुसार कुनै पनि बहानामा एम्बुलेन्स सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने प्रावधान छ । यस्तै बेवारिसे, विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, २४ सै घण्टा, सातै दिन एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । एम्बुलेन्सलाई बिरामी ओसारपसारबाहेक अन्य कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न नपाइने, दुरुपयोग गरेको पाए नियमानुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । 

जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले निर्देशिकाको मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालनका लागि आफूहरूले सरोकार भएकाहरू निरन्तर समन्वय गरिरहेका बताइन् । समितिले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सको भौतिक अवस्था, दर्ता, नवीकरण र अस्पतालसँगको सम्बन्धको बारेमा २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।