२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओली गैरकानूनी रूपमा प्रधानमन्त्री भएका हुन्, सर्वोच्चले खारेज गर्छ : माओवादी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ओलीको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘अस्वभाविक र बदनियपूर्ण गठबन्धनको जगमा निर्माण भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्ख्यात्मक हिसाबले यही सदनबाट विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः ७६ (३) सक्रिय भइ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विगतको नजिरलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले गैरकानूनी रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यो मुद्दाको पेशी संवैधानिक इजलासमा ३० गते तोकिएको छ । मलाई विश्वास छ, गैरकानूनी नियुक्ति भएको खारेज गर्नेछ ।’

उनले ओलीको नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरेर संविधान संवत् नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बाटो खोलिदिने जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस