कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावना अनुरूप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए । सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरूमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए ।
सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताइन् । उनले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाए । उनले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताए ।
उनले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताए । उनले भने, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा मेरो असन्तुष्टि छ । कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने भनिएको छ । तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गरिएको छ । यस्तो नीतिले कसरी कृषिलाई अगाडि लैजान्छ सरकारले ?’
राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ विरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताए । उनले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यतिले नपुग्ने पनि बताए ।
