२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संवाद थाल्न प्रमुख दल सहमत

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख तीन दल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहीबार नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । ‘जहाँ पुगेको छ, त्यहीबाट संवाद सुरु गर्ने भन्ने भएको छ’,  एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘छिटो गरौँ भन्ने छ ।’

प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन विधेयकका विवादित विषयमा छलफल गरी उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ । समितिले शीर्ष सहमति खोजेको विषयमा पनि प्रमुख दलहरू सहमति नजिक पुगेका थिए । तर त्यही बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएन ।

गठबन्धन फेरिएको चार महिनापछि काँग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच संवाद भयो ।

बैठकले विधेयक अगाडि बढाउने र सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहजीकरण गर्न तीन दलले एकएक जना नेतालाई तोक्ने सहमति भएको छ । ‘एकदुई दिनभित्र दलहरुले नाम दिनुहुन्छ होला’ एक नेता भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस