धरान उपमहानगरपालिका सहित ५० स्थानीय तहले समयमै ल्याउन सकेनन् बजेट « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

धरान उपमहानगरपालिका सहित ५० स्थानीय तहले समयमै ल्याउन सकेनन् बजेट


११ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५० पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

२ सय ९३ नगरमध्ये जनकपुर र धरान उपमहानगरपालिका सहित १९ नगरपालिकाले बजेट नल्याएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । २ सय ७५ नगरले १० असारमै बजेट ल्याएका हुन् ।

कोसी प्रदेशका ४८ नगरपालिकामध्ये ४६ नगरले बजेट ल्याएका छन् । यस्तै मधेस प्रदेशका ७६ नगरपालिकामध्ये ६५ ले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका ४५ नगरपालिकामध्ये ४३ ले बजेट समयमै ल्याएका छन् । गण्डकीका सबै २७ नगर, लुम्बिनीको सबै ३६ नगर, कर्णालीका २५ नगरमध्ये २४ र सुदूरपश्चिमका सबै ३४ नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंंघका अनुसार ९३ प्रतिशत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

महासंघका अनुसार १० असारमा ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय २९ ले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।  बाँकी ३० गाउँपालिकामा गाउँसभा अधिवेशन सुरु हुन नसकेको र एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

कोसी प्रदेशमा रहेका ८८ गाउँपालिकामध्ये तीनले बजेट पेस नगरेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै मधेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये १०, बागमतीका ७४ गाउँपालिकामध्ये पाँचले १० असारमै बजेट पेस नगरेका हुन् ।

गण्डकीका ५८ गाउँपालिका सबैले पेस गरेका छन् । यस्तै लुम्बिनीका ७३ गाउँपालिकामध्ये ८ ले बजेट नल्याएका हुन् । कर्णालीका ५४ मध्ये ४ ले बजेट ल्याएनन् भने सुदूरपश्चिमका सबै ५४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुमा स्थानीय तहका प्रमुख अल्पमतमा पर्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु, मेयर, उपमेयरको द्वन्द्व र केही स्थानीय तहका प्रमुख घाइते र बिरामीका कारण पनि १० असारमै बजेट नआएका हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस