प्रतिनिधि सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रतिनिधि सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत


२ असार २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले नीतिगत असहमतिको ब्यहोरा प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए ।

“पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्तालगायत व्यवस्था गरिएको छ”, सांसद खतिवडाले भने, “यसबाट खर्चमा अपारदर्शिता, फजुल खर्च देखिने हुँदा आव २०८९/८० मा  रु. एक लाख र आगामी आव २०८१÷८२ मा पनि रु. एक लाख विनियोजन गरिएको छ । तसर्थ यस शीर्षकलाई एक रुपैयाँ गरियोस् ।”

सांसद खतिवडाले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट संघ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । “हामीले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर स्थानीय तहभन्दा बजेट सङ्घमा बढी केन्द्रित भएको छ”, उनले भने । सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद खतिवडाले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए। 

संघीय संसदमा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद खतिवडाले भने “संसद कर्मचारीहरू कालोपट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ । उहाँहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । संसद् चलाउन उहाँहरूको पनि आवश्यकता छ ।”  

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले बजेटमा सबै सांसदले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । “अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यो बजेट माओवादी केन्द्रका सांसद र व्यापारीले बनाएको जस्तो देखिन्छ”, उनको आरोप थियो । सांसद सिंहले साधारण खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दी हटाउने विषय बजेटले समेटन नसक्ने बताए । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले कर प्रणाली सुधारबारे बजेटमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै विद्युत्भार कटौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।  

नेपाली काँग्रेसका सांसद मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शीर्षक नखुलेका रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरे । तराई-मधेसमा सिँचाइको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले सिँचाइ र विद्युत् मिटर निःशुल्क गर्न माग गरे। दुई सयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकोप्रति उहाँले ध्यानाकर्षण गराए। तुरुन्तै प्रतिफल दिने आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सोही पार्टीका सांसद रोशन कार्की र नेपाली काँग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे । अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “हामीले सदनमा जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन । रेकर्डका लागि मात्र हामी यो बजेटप्रति असहमति जनाउन यहाँ उभिएका छौँ ।”   

नेपाली काँग्रेसका सांसद घिमिरेले चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै रणनीतिक सडकका लागि रु तीन करोडमात्र विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस