किसानका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

किसानका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र


२ असार २०८१, आइतबार


चितवन । नेपाल किसान महासंघले विभिन्न आठबुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा किसानका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । 

दूध व्यवसायी किसानले राज्यबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम छ महिनादेखि बक्यौता रहेको भन्दै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अहिले दूध उत्पादक किसानले रु चार अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तै, जेठ महिनामा आएको हावाहुरीका कारण जिल्लाका विभिन्न भागमा सात सय किसानले लगाएको तीन हजार पाँच सय बिगाहा क्षेत्रफलको केरामा क्षति भएको भन्दै यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यथोचित क्षतिपूर्तिको माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष नीलकण्ठ रिजालले जानकारी दिए ।

जिल्लाका किसानलाई आवश्यक पर्ने मलमध्ये जम्मा ४० प्रतिशत मात्र आपूर्ति भएको र सो मलले छ महिना पनि नपुग्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि स्थायी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ । 

किसानले प्रत्यक्ष पाउने गरेको ८० प्रतिशत बीमा रकम बीमा प्रदायक कम्पनीले अनुदानित बीमा रकम नआएको भनी किसानले पाउने क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी रकम सात महिनादेखि रोकिएकाले यथाशीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । 

महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले किसानको माग जायज रहेको भन्दै मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस