देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिममा सिँचाइ पुर्‍याउन प्रस्ताव « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिममा सिँचाइ पुर्‍याउन प्रस्ताव


२ असार २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले चितवनको देवघाटमा त्रिशूली नदीमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिम क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेका छन ।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले तराई तथा पहाडका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर कृषि उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने बताए ।

“बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरौँ, त्यससँगै देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन हुँदै पूर्वतर्फ र नवलपुर हुँदै पश्चिमतर्फ नहरमार्फत तराई–मधेसका सिँचाइ समस्या हल गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भने, “तराई–मधेसका सम्म फाँट, पहाडका टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ, यसबाट कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथ रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।”

आगामी आवको बजेटमा सिँचाइतर्फ बजेट वृद्धि भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले सिँचाइ प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न आग्रह गर्नुभयो । “खेतीयोग्य भूभागमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पु¥याउनुपर्छ, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग गरी पानीको पुनर्भरण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भने ।

जलवायु परितर्वनका असरलाई ख्याल गरी जलस्रोतका सबै आयोजनाको डिजाइनलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले आयोजनाको डिजाइन स्थान, मौसमअनुसार हुनुपर्ने बताए ।

पूँजीगत खर्च वृद्धिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हाइड्रोजन ऊर्जा, पोड–वेलगायत ऊर्जा र यातायातका नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस