काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले राज्यले ऐन, कानूनको परिधिमा रहेर मात्र देशमा आउने परियोजना, कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिने बताएकी छिन् ।
आज मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका नवनिर्वाचित नेतृत्वसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत आउने परियोजना, कार्यक्रमहरू राज्यको सर्वोपरि हित हुने गरी अनुमति दिने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री चौधरीले केही परियोजना स्वीकृतिका लागि आउँदा केही पनि सच्याउन नमिल्ने हिसाबले आउने र स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गरिएको समेत बताइन् । तर, राज्यले जहिले पनि मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ख्याल गरेर मात्र स्वीकृति दिने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री चौधरीले राज्यको दायराभित्र रहेर लक्षित समुदाय, आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले पछाडि परेका लक्षित वर्ग, सोह्रौँ राष्ट्रिय योजनाले लिएको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने बताइन् । स्वीकृतिका लागि आएका फाइलहरू के कारणले अड्किएको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सच्याउनका निम्ति दिइएका सुझावहरूलाई पनि विकास साझेदार संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
सोही अवसरमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले विकास साझेदार संस्थाहरूले मुलुकको विकासका निम्ति गर्दै आएको कार्य प्रशंसनीय भएको भन्दै केही कुराहरू राज्यले मसिनो गरी हेर्नै पर्ने बताए । राज्यले निर्धारण गरेको अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले मुलुकको विकासका लागि राज्य र नागरिक समाजबिच समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले सुशासन र विकासका लागि राज्य र सरोकारवाला साझेदार संस्थाहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका तर्फबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा.एसपी कलौनेले यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको भन्दै सम्भावनाहरू पनि प्रशस्तै भएको बताए ।
