१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालेनले झैँ काम गर्न भूमि मन्त्री अधिकारीलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हिम्मतिलो हुन सुझाएका छन् ।

भूमिको वर्गीकरण गर्न र वर्गीकरण अनुसार मात्रै उपयोग गर्न पाउने गरी कठोर निर्णय लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । अन्यथा मुलुक बन्न नसक्ने सांसद शाहीको भनाई छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले खानीयोग्य, औद्योगिक, कृषियोग्य र बसोबासको जमिन छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सरकारले कठोर निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सुझाए ।

उनी भन्छन्, ‘अप्रिय निर्णय गरिदिनुस्, जहाँजहाँ बस्ती हुन्छन् त्यो बस्ती भएका ठाउँमा कसैले खानी चलाउन पाउँदैन भन्ने नीति बनाउनुस् । जहाँजहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, त्यो खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसाउन पाउँदैन् भन्नुस्’ उनले भने ।

बनेको नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि आवश्यक परे कठोर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको राय छ ।

‘कृषियोग्य जमिनमा कसैले बस्ती बसालेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहले डोजर बोके जसरी बोकेर भत्काइदिनुस् । त्यसपछि बल्ल देश सही बाटोमा जान्छ,’ सांसद शाहीले भने ।

कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । भूमि सुधार गर्न नसके नेपालको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस