२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१८३ स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा सुनिश्चित, के के चाहिन्छ कागजात ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । १८३ वटा परियोजनाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले शुक्रवार सूचना निकाल्दै कर्जा सिफारिस गरिएका परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना/व्यवसाय विस्तार र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न स्टार्टअप कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य सूचीमा परेका परियोजनाको प्रस्तुतीकरण र कर्जा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अंकभारको प्राथमिकताका आधारमा कर्जा प्रवाहको सिफारिस गरिएको प्रतिष्ठानको सूचनामा उल्लेख छ । 

प्रतिष्ठानले गत माघ १९ देखि फागुन १० गतेसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिष्ठानले चैत २ गतेमा सूचना निकाल्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि दर्ता भएका १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

वैशाख ९ गतेमा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा योग्य प्रस्तावकको सूचीमा ३ सय ९४ परियोजना छानेको थियो । छनोट भएका परियोजनामध्ये ३३५ वटा परियोजना प्रस्तावकले मात्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । गत वैशाख १७ गतेदेखि सुरु भएको परियोजनाको प्रस्तुतीकरण जेठ २ गतेसम्म चलेको थियो ।

प्रस्तुतीकरणमा छुटेकाहरूको लागि सूचना निकालेर प्रतिष्ठानले जेठ ६ गतेसम्म समय दिएको थियो । ३९४ परियोजनामध्ये ३३५ ले मात्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण र ऋण मूल्याङ्कन सकिएपछि प्रतिष्ठानले अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको हो  । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार प्रस्तुतीकरणमा देखाइएका प्रस्तावकहरूको फोटो, भिडियो, वित्तीय तथा अन्य विवरण, प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन समितिले मूल्याकंन गरेको हो ।

प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकहरूको मूल्याङ्कन समितिको औसत अंकभार र कर्जा मूल्याङ्कन गरी पाएको अंकभार जोडेर कुल अंकभार निकालिएको थियो । कुल अंकभारलाई आधार लिई ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंकभार पाउने प्रस्तावकको प्राथमिकताका आधारमा अन्तिम सूची छनोट गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

दर्ता भई ७ वर्ष नाघेको, नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोच प्रयोग नगरिएको र कुल चुक्ता पुँजी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएका परियोजना योग्य सूचीमा नपरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार कुल कारोबार २ करोडभन्दा बढी भएको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी भएका परियोजना योग्य सूचीमा परेका थिएनन् ।

कर्जा सिफारिस गरिएका परियोजनाले सूचना जारी भएको ३० दिनभित्र तोकिएको बैंक शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ । सम्पर्क नगरेमा परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस स्वतः रद्द हुने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए । 

काठमाडौँका लागि थापाथली, ललितपुरका लागि लगनखेल र भक्तपुरका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा थिमिमा जानुपर्नेछ । अन्य जिल्लाको हकमा शाखा कार्यालय छिट्टै तोकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

के के चाहिन्छ कागजात ?
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार परियोजना प्रस्तावकहरूले विभिन्न कागजातहरू सहित ३० दिनभित्र तोकिएको बैंक शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ ।

परियोजना प्रस्तावकहरूले व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, प्यान भ्याट दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र, २०७९/०८० को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, आधिकारिक व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको ३ प्रति फोटो, फर्म वा कम्पनीको छाप लिएर तोकिएको बैंक शाखा कार्यालयमा जानुपर्ने छ । 

कर्जा सूचना केन्द्रको प्रतिवेदनमा यसअघि सहुलियत कर्जा लिएको भेटिए परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस रद्द हुने प्रतिष्ठानको सूचनामा उल्लेख छ । 

स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न गत माघ २४ मा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच समझदारी भएको थियो । प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका १६ वटा क्षेत्र तोकिएको छ ।

 सम्बन्धित समाचार : बन्यो स्टार्टअप नीति, आइडिया र ऊर्जा हुनेहरूलाई उद्यमदेखि रोजगारीसम्मको अवसर 

 सम्बन्धित समाचार : ‘स्टार्टअपका लागि परियोजना नै धितो, ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस