बजेटमा समेट्न थालेको १० वर्षपछि सरकारले स्टार्टअप सम्बन्धी नीति बनाएको छ । यो नीतिले लगानी नभएका तर केही गर्ने आइडिया र ऊर्जा भएकाहरूको जीवन कायापलट गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

काठमाडौँ । उद्यमशीलता अर्थात् स्टार्टअप पछिल्लो समय सरकार मात्र होइन, हरेक जसो नेतादेखि व्यवसायी र अवसरको खोजीमा रहेको युवा पङ्क्तिसम्मको जिब्रोमा झुण्डिएको विषय हो । तर स्टार्टअपको विकास र प्रवर्धन भने त्यो हिसाबले हुन सकेन । किनभने यो कार्यक्रम शुरुका केही आर्थिक वर्षहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सञ्चालन गर्न खोजियो । साथै स्टार्टअप सम्बन्धी नीति पनि बनेको थिएन । स्टार्टअपको प्रवर्धनका लागि भनेर सरकारले औपचारिक रूपमा पहल अघि बढाएको, अनि यसबारे बहस पनि हुन थालेको एक दशकपछि त्यसमा खट्किइरहेको नीतिगत रिक्तता पूरा गर्न स्टार्टअप सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा भएको छ । साथै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि जारी गरी यस अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

सरकारले करिव एक दशक अघिदेखि स्टार्टअपलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न थालेको थियो । अर्थात् बजेटमा सम्बोधन गर्न थालिएको एक दशकपछिबाट राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको हो ।

वि सं २०८१ साल वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्टार्टअप नीति स्वीकृत गरेसँगै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा खट्किइरहेको नीतिगत रिक्तता पूर्ति हुने आशा जागेको छ । यसबाहेक लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत पनि स्टार्टअप उद्यमको दर्ता लगायतको कानुनी व्यवस्थालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समेटिएको छ । यसले स्टार्टअप उद्यमको दर्ता नवीकरण र अन्य सहुलियत पाउन सहज बनाएको छ । 

यो नीति ल्याउनुअघि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको छ । ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै ऐनको साविक दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ थप गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनबारे कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्नुका साथै नेपाल सरकारले स्टार्टअप नीति, २०८१ समेत जारी गरेको हो । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बद्ध केन्द्र(बिजनेश इक्यूबेसन सेन्टर)को स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको नियमन त्यस्तो उद्यम वा व्यवसायको दर्ता गर्ने निकायबाट नै हुने, स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायले सो सम्बन्धी विवरणहरू छुट्टै अभिलेख तयार गरेर राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था हाल संशोधन गरिएको ऐनमा गरिएको छ ।

यो नीति कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्टार्टअप उद्यम र उद्यमशीलता विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सहुलियत तथा सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन तथा बजेटको व्यवस्था गर्न र उद्यम सम्बद्ध केन्द्र(बिजनेस इक्युबेसन सेन्टर) को स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । स्टार्टअप उद्यम मार्फत उत्पादन बढाउन र स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिन तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै तहबाट भूमिका खेल्न सक्नेछन् । 

“सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवम् व्यवसायको क्षेत्रमा आएको सिर्जनशील सोचका कारण नयाँ तरिकाबाट व्यवसाय गर्ने उद्यमीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ,” राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ मा उल्लेख गरिएको छ । “स्टार्टअपमा आधारित उद्यमको थालनी गर्ने र सञ्चालनमा रहेको स्टार्टअपलाई स्तरोन्नति गर्न चाहने उद्यमीलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधिको सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय पहुँच बढाई स्टार्टअप अनुकूल वातावरण विकास गर्नु जरुरी छ ।’

गर्न बाँकी काम, अब अघि बढ्ने छन्
१५ औँ आवधिक योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म) ले स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुने युवा उद्यमीलाई व्यवसाय शुरु गर्न आवश्यक प्रविधि, ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिएको छ । स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न २०७६/७७ देखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले परियोजना धितोमा केही युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रवाह गर्दै आएको छ । तर स्टार्टअपकै लागि भनेर हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा भने प्रवाह गरिएको छैन । 

अहिले बनेको स्टार्टअप नीतिमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत नवीनतम ज्ञान, सीप, क्षमता भएका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी र प्रविधि सहयोग गरिने उल्लेख छ । ‘स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्न कानुनको अभाव, स्टार्टअपको अवधारणा एवं बुझाइमा अस्पष्टता, सम्भाव्य लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति, सरकार तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त हुनुपर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको कमी लगायतका कारणले स्टार्टअप व्यवसायलाई अपेक्षित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन’, नीतिमा उल्लेख छ । 

नीति अभावकै कारण सरकारले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धी कोष (च्यालेन्ज फन्ड) कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब नीति आएपछि कोष चलायमान हुने बाटो खुलेको छ । त्यस्तै, उद्यमशीलताको विकासबाट उत्पादन एवम् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । नीतिमा उल्लेख भए अनुसार अब स्टार्टअप पर्यावरण(स्टार्टअप इकोसिष्टम)को निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्टार्टअप उद्यमको स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने, नवप्रवर्तन मार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्न साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने र स्टार्टअप उद्यमलाई वढावा दिन वित्तीय प्रोत्साहन तथा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिलो पटक स्टार्टअप व्यवसायलाई पूँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यहीँबाटै सरकारको बजेटमा स्टार्टअपले स्थान पाउन थालेको हो । तर घोषणा भए पनि त्यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजना आयोगबाट गर्न खोजिदा लामो समयसम्म कार्यान्वयन मोडालिटी तय गर्नमै समय व्यथित भयो भने पछि सूचना जारी गरेर पनि योजना आयोगबाट छनौट कार्य सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।  

त्यसयता हरेक वर्ष स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको थिएन । त्यसका विभिन्न कारण थिए । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायको एकिन नहुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि नबन्नु, कार्यक्रमको सूचना निकाल्ने तर मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप दिन नसक्नु तथा स्टार्टअप सम्बन्धी नीति बन्न नसक्नुदेखि स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने सरकारको इच्छाशक्तिमा कमी पनि यसमा जोडिएका थिए । अब त्यस्ता अप्ठेरा बिस्तारै समाधान हुँदै गएका छन् । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई ३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाँच वर्षका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यविधि मार्फत गरिएको छ । यो त्यस्तो प्रबन्ध हो जसले उद्यमशीलता प्रबद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठाउँ दिन्छ ।

स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न, स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित स्टार्टअपको अवधारणालाई नव उद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल स्टार्टअप परिषद् रहने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । नीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्टार्टअप बोर्ड’ गठन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

हरेक पाँच वर्षमा स्टार्टअप नीतिको पुनरावलोकन गरिने र स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवम् औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिने र विद्यमान स्टार्टअपको कारोबारलाई स्तरोन्नति गरी व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ । स्टार्टअप रहुन्जेल आयकरमा छुट, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘नवप्रवर्तन केन्द्र’, स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टल विकास गरिने, स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्था नीतिले समेटेको छ । 

स्टार्टअप उद्यम: यी हुन् प्राथमिकता क्षेत्र
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ को अनुसूची २ मा स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । जसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम रहेका छन् । पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम पनि यसमा समावेश छन् ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधन (इभी) तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्यम, स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम पनि प्राथमिकता सूचीमा छन् । खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यम, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम, फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम र मन्त्रालयले तोकेका अन्य उद्यमलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको छ ।

तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा
स्टार्टअप उद्यम शुरु गर्न चाहने उद्यमीका लागि सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो ऋणको पनि पहिलो वर्षमा सावाँ र ब्याज दुवै तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिएको दोस्रो वर्षबाट मात्र सावाँ र ब्याज तिरे हुने व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा गरिएको छ ।

अर्को, स्टार्टअपको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको परियोजना नै धितो भएकोले अन्य धितो राख्नुपर्ने बाध्यता पनि नभएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ता बताउँछन् । 

“थोरै ब्याजमा कर्जा पाउने भएपछि केही गर्छु भन्नेलाई यो फाइदाकै विषय हो,” कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले भने, “पहिलो वर्षमा किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता भएन जसले गर्दा पैसा आउने बित्तिकै फेरी लगानी गर्न पाउनुहुने भयो । यसले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्नुका साथै उत्पादित बस्तु वा सेवाको बजार नै विस्तार हुने भयो । स्वरोजगारी वा रोजगारी सिर्जना पनि हुने भयो ।”

स्टार्टअप उद्यमीलाई ऋण प्रवाह गर्न २०८० साल माघ २४ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबीच ऋण सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषसँग पनि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको गुप्ता बताउँछन् । अब ढिलोमा जेठ तेस्रो हप्तासम्म कर्जा प्रवाह हुने उनले बताए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) कृष्णबहादुर राउत स्टार्टअपले केही गर्छु भनेर लागिपरेकाहरूको भित्रैदेखिको इच्छाशक्तिलाई साकार पार्न सघाउने बताउँछन् । “जोसँग अनुभवको कमी छ,  लगानी गर्ने रकम अभाव छ, तर केही गरौँ भन्ने भित्रै देखिको हुटहुटी, त्यो काम गर्ने आइडिया र ऊर्जा छ भने त्यस्ता नवउधमीहरुका लागि यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो”, सचिव राउतले भने । 

विकसित देशहरूमा अहिले चर्चित अनुहार बनेका प्रसिद्ध र ठुला व्यवसायीहरू स्टार्टअप उद्यमबाटै उदाएका हुन् । संसारका विकसित देशहरूमा समेत स्टार्टअपले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान गरेको छ । यद्यपि सबै स्टार्टअप उद्यम सफल नहुन पनि सक्छन् । तर यसले उद्यमशीलताको सोचाइ व्यवहारमा उतार्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । अहिले संसारका धनी देशहरू देखि नेपालका छिमेकी देशहरूमा पनि स्टार्टअपबाट युनिकर्नस् बनी अर्बौँ डलरको कारोबार गर्ने कम्पनीमा परिणत भएका छन् । अहिलेको अमेजन, अलिवावा, टेस्ला, रोविनहुड, उवर जस्ता कम्पनीहरू प्नि स्टार्टअपको रूपमा शुरु भएका थिए । छिमेकी मुलुक भारतका ओला क्याव्स, पेटिएम, जोमाटो, भारतपे, ओयो रुम्स्, फ्लीपकार्ट लगायतका कम्पनीलाई सफल स्टार्टअप कम्पनीका रूपमा लिइन्छ । तेह्र लाख मात्र जनसङ्ख्या भएको इष्टोनियामा स्काइप, प्लेटेक, ट्रान्फर वाइज लगायतका हाल १० वटा स्टार्टअपहरू युनिकर्नस् बनेका छन् । यसले पनि विश्वभर नै स्टार्टअप सफल अवधारणा साबित भएको उद्योग सचिव राउत बताउँछन् ।