२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीविरुद्ध कठोर हुने गृहमन्त्री लामिछानेको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजस्व चुहावट र अवैध ओसार-पसार नियन्त्रणमा देखिने गरी काम गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

विराटनगरमा आयोजित राजस्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रियामा गृहमन्त्री लामिछानेले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु र चुहावट बढ्नुका कारणबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायबिचको समन्वय र सम्बद्ध अधिकारीकै तदारुकता अभावमा लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको बताए । सबै कार्यालयका प्रमुखले कानूनले दिएको अधिकार मात्रै निर्धक्क प्रयोग गर्ने हो भने पनि अधिकांश समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा गर्न कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरे । कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामको प्राथमिकता निर्धारण गरे मात्र पनि प्रतिफल आउने उनको भनाइ थियो ।

‘भन्सारमा कसरी अवैध काम भइरहेको छ ? गैरव्यवसायिक काममा को-को संलग्न छन् ? उनीहरू कानूनको कुन कमजोर पक्षको फाइदा उठाइरहेको छन् ?’ अधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्दै मन्त्री लामिछानेले भने, ‘सबै कुरा जान्दा-जान्दै पनि गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्नुबारे गम्भीर समीक्षा गरेर सुधारका कार्ययोजना बनाउनुस् ।’ जिल्लामा अवैध गतिविधि भइरहने तर नियन्त्रणको कानूनी अधिकार भएका सुरक्षा अधिकारीहरू त्यसैलाई टुलुटुलु हेरिरहने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने भन्दै मन्त्री लामिछानेले अधिकार प्रयोगमा हिचकिचाउने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीविरुद्ध कठोर हुने चेतावनी दिए ।

खुला सीमाका कारण अवैध बाटोबाट विदेशी उत्पादन भित्रिदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने समस्याप्रति गम्भीर बन्न र बजार अनुगमन बढाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहनको वातावरण बनाउन पनि गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस