७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै डा. केसी दिए आमरण अनशनको चेतावनी « प्रशासन
Logo २९ असार २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै डा. केसी दिए आमरण अनशनको चेतावनी


२५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार


काठमाडौँ । केही दिनअघि मात्रै असफल अनशनबाट उठेका डा. गोविन्द केसीले फेरि सरकारलाई नयाँ अल्टिमेटम दिएका छन् । ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने सहितका माग अघि सार्दै उनले फेरि आमरण अनशनको चेतावनी दिएका हुन् ।

यसअघि डा. केसी गत वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आमरण अनशन बसेका थिए । तर, ४ दिन अनशन बस्दा पनि कसैले वास्ता नगरेपछि उनी यत्तिकै उठ्न बाध्य भए ।

जेठ ३ गते उनले सरकार अनैतिक बनेको आरोप लगाउँदै एकतर्फीरुपमा अनशन तोडेका थिए । तर, त्यसको एक महिना पनि व्यतीत नहुँदै केसीले २३ औँ अनशनका लागि अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

डा. केसीले अहिलेअघि सारेका सात बुँदे मागको पाँचौँ बुँदामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

केसीले भनेका छन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याइयोस् । र, सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा ।’

डा. केसीले दुर्गा प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोध गरेका छन् । यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र फैसला सच्याउनुपर्ने उनको हठ छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस