समान पेन्सनसहितका माग लिएर भूपू ब्रिटिस गोर्खा सर्वोच्चमा  « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

समान पेन्सनसहितका माग लिएर भूपू ब्रिटिस गोर्खा सर्वोच्चमा 


१९ जेष्ठ २०८१, शनिबार


काठमाडौँ । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले भूपू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधनको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेको छ । 

काठमाडौँमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूको त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावअनुसार समान पेन्सन र अन्य मागहरूको सम्बोधन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको समितिका सचिव होमबहादुर किरात सुनुवारको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूमाथि भएको विभेदको अन्त्य गरी जबसम्म उहाँहरूको त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावअनुसार समान पेन्सन र अन्य मागहरूको सम्बोधन हुँदैन र १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई समय सापेक्षित परिमार्जन हुँदैन तबसम्म प्रचलनमा रहेको ब्रिटिस सेनाको लागि गरिने भर्ती स्थगन या रोकिनु पर्छ भनेर गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न बाध्य भएका छौँ ।’  

उनले रिट निवेदन गोर्खा समुदायको हितका लागि मात्र नभएर समग्रमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समानताको महत्वपूर्ण विषय भएकाले अदालतको सही न्याय दिने अपेक्षा गरेको बताए । पेन्सनको मुख्य मागमा ब्रिटिस सरकारले आलटाल गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मूकदर्शक भएर बसेको पनि उनको आरोप छ । 

उनले भने, ‘ब्रिटिस गोर्खा भूपूहरु विगत ३३ वर्षदेखि समानता, मानवधिकार, राष्ट्रियता आदिको मुद्दा लिएर सङ्घर्षरत छन् । दुई-दुई पटकको आमरण अनशन गर्दा पनि पेन्सनको मुख्य मागमा ब्रिटिस सरकार आलटाल गरिरहेको छ । यसबारे नेपाल सरकार उसको अघि निरीह रहेको उसको हठीपनाको अगाडि मूकदर्शक भएर बसेको छ ।’ 

गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि र दुवै राष्ट्रका वार्ता प्रतिनिधिहरूकोबीचमा छैटौँ चरणको वार्ता हुँदा पनि ब्रिटिस पक्षका प्रतिनिधिहरू गोर्खाहरूको मुख्य माग पेन्सनको कुरामा नकारात्मक देखिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस