काठमाडौँ । दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी विभिन्न स्थानीय तहले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
यो वर्ष ४२४ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ६ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था विपरीत उक्त रकम खर्च गरेका हुन् ।
त्यसै गरी सोही ऐनको दफा ८३ ९८० मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । यो वर्ष २२९ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी केही स्थानीय तहले ऐन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि खर्च गरेका छन् भने केहीले पदाधिकारी सुविधा पनि लिएका छन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले पाउने सुविधा भन्दा बाहिर गएर उनीहरूले खर्च गरेका हुन् ।
यो वर्ष ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार, १७ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार यातायात खर्च गरेका छन् । ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ता बापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । समग्रमा १८ करोड ५३ लाख २६ हजार बढी भुक्तानी भएको छ ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार पारिश्रमिक खर्च लेखेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ फागुन २५ को परिपत्र अनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरे तापनि सोअनुसार मापदण्ड बनेको छैन ।
कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा यो वर्ष १४ स्थानीय तहका प्रमुखसहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले १ करोड १७ लाख ४१ हजारको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
