सांसदका स्वकीय सचिवसहित ४२१ कर्मचारी योग्यता र प्रक्रियाविनै नियुक्त « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सांसदका स्वकीय सचिवसहित ४२१ कर्मचारी योग्यता र प्रक्रियाविनै नियुक्त


१७ जेष्ठ २०८१, बिहिबार


काठमाडौँ । संघीय संसद्का पदाधिकारी एवं सांसदका स्वकीय सचिवसहित ४२१ जना कर्मचारी शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया नतोकेरै नियुक्त भएका पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न श्रेणीका अधिकृत स्तरका ३११ र सहायकस्तरका ११० गरेर ४२१ सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १४ करोड ४९ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ ।

महालेखाले शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा पाँचमा आफ्नो कार्यकालको निमित्त पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची दुईमा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनको अनुसूचीमा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने कर्मचारीको दर्जा र संख्या उल्लेख भए पनि कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार संघीय संसद सचिवालयले दरबन्दी नरहेको पदमा सञ्चार विज्ञ तीन र स्वास्थ्य सहायक एकसमेत गरेर चार जना करारमा राखेर २० लाख ३६ हजार पारिश्रमिक खर्च उल्लेख गरेको जनाएको छ ।

त्यसैले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा करार लिनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस