काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियम विपरीत कर्मचारी काजमा राखी करोडौँ भुक्तानी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ५१ जना कर्मचारीलाई समायोजन भएको कार्यालयमा नखटाई मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमा वर्षभरि नै काजमा राखेको हो । काजमा राखिएका कर्मचारीहरूको लागि ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका ९ जना र अन्य संघीय कार्यालयमा दरबन्दी रहेकासमेत ८५ जनालाई मन्त्रालयले दरबन्दीबेगर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा काजमा राखी प्रतिष्ठानले यो वर्ष ८ करोड ९४ लाख १६ हजार रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ५ करोड ९३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ मा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा नखटाइने उल्लेख छ । यसै गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ मा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले ऐन विपरीत कर्मचारीहरूलाई काजमा राखेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अभाव भई सेवा प्रवाहमा असर परेको अवस्थामा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई विभाग र प्रतिष्ठानमा काजमा राखी तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत देखिएन भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नियम विपरीत कर्मचारी काजमा राख्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।