काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले यही जेठ ३ मा विश्वासको मत पाइसकेका छन् । विश्वासको मत पाए लगत्तै एक–दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन छलफल भइरहेको र सत्तासाझेदार दलले सहयोग नगरेको बताए । “हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको होइन । यो सकसका बारेमा सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेतालाई तपाईंहरूले प्रश्न गर्न आग्रह गर्दछु,” उनले भने ।

मन्त्रालय फुटाएर कसैलाई मन्त्री बनाउँदा गलत सन्देश जाने उनले उल्लेख गरे । आफूहरू मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा नरहेको पनि उनले बताए ।

कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको बताइएको छ । एमालेले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने यसअघिको निर्णय अझै परिवर्तन गरेको छैन । एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, “अर्को निर्णय नगर्दासम्म एमाले मन्त्रिमण्डलमा नजाने भन्ने हो । सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श र प्रदेशमा सत्तासाझेदार दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । अरू मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन् । सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ १३ गते सुरु हुँदै छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेपालको संविधानको धारा १८३ उपधारा १ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन आज (आइतबार) दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी आह्वान गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।