काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिवमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख पुष्कर न्यौपानेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालविरुद्ध मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले समिति गठन गरेकी हुन् । मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिषद्का सदस्य सचिव उपर परेको उजुरी सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको मापदण्डहरू पुरा नगरेका बालगृहलाई अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : बालगृहका नाममा कमिसनको चक्कर, मापदण्ड नपुगेकालाई अनुमति दिएको भन्दै उजुरी
यसअघि परिषद्का सदस्य सचिवको अधिकार कटौती भएको थियो । परिषद्को बैठकले परिषद्का पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गरेको हो । बैठकले समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिवको अधिकार कटौती, संरचनागत सुधार गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन