काठमाडौँ । व्यक्ति वा संस्थाले गैर कानुनी रूपमा अतिक्रमण गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सक्रिय भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको ‘एक्सन’ पछि प्रशासन कार्यालयहरूले अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्तासमेत ल्याएका छन् । कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, तनहुँ, रौतहट, रोल्पा, सल्यान लगायतका जिल्लामा प्रशासनको सक्रियतामा अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ । ती जिल्लामा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रम पनि जारी छ ।
यसै गरी इलाम, सुनसरी, पर्सा, मनाङ, दाङ, सिराहा लगायतका जिल्लामा पनि गैर कानुनी रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको सूचना प्राप्त भएको र हटाउने प्रक्रियामा रहेको प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
कुन कुन जिल्लामा कति जग्गा फिर्ता भए
कन्चनपुर– कन्चनपुर जिल्लामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहराहरू हटाइएको छ । भीमदत्त नगरपालिका– ४ स्थित सरकारी कार्यालय अगाडी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ४२ ओटा घर टहरा हटाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.को स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनाइएका टहरा हटाइएको हो । एक बिघा आठ कठ्ठा जग्गामा विगत लामो समयदेखि रहेका सबै घर टहरा हटाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी बाल मन्दिरको नाममा रहेको करिब एक बिघा जग्गामा रहेका ९० प्रतिशत घर टहरा हटाइएको छ । बाँकीले केही दिनको समय माग गरेकाले उनीरुलाई पनि केही समय पछि हटाइने कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत, नापी, यातायात लगायत सरकारी कार्यालयहरू अगाडीका करिब ६० भन्दा बढी टहरा हटाइएको छ । महाकाली आयुर्वेद अस्पताल अगाडिका सटर पनि हटाइएको छ ।
नगर विकास समितिको जग्गामा बनाइएका घरटहराहरुलारे अहिले छानबिन भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले बताए ।
कैलाली– कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका– ७ स्थित पुरैना तालको अतिक्रमित ५६३ बिघा जग्गा प्रशासनले फिर्ता ल्याइएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मातहतमा रहेको तालमा ३५ सय मिटर भन्दा बढी ड्याम बनाएर सुरक्षित गरिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यालयहरूको उपस्थितिमा तालको अतिक्रमित जग्गा सिमाकंन गरी फिर्ता ल्याइएको हो ।
२०६४-६५ साल तिर बाढी पसेर ताल पुरिएको थियो । पुरिएको तालमा स्थानीयहरूले खेतीपाती गर्दै आएका थिए भने संरचनाहरू निर्माणको क्रममा रहेको थियो । डोजर प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
प्रशासनका अनुसार विद्यालय, रेडक्रस लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको सूचना प्राप्त भएको छ । भजनीमा रहेको रेडक्रसको जग्गा अतिक्रमण गरेको, चुरे गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण गरेको सूचना आएको हो । त्यहाँ बनाइएका छाप्राहरू हटाउन सूचना जारी भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको वन सुरक्षा समितिलाई सक्रिय बनाएर वन क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण हटाउने योजना रहेको प्रजिअ मिश्रले बताए । ‘विद्यालय लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाको विवरण सङ्कलनको काम भइ रहेको छ । विवरण प्राप्त भएकालाई सूचना दिने र आफै हट्नका लागि मौका दिने काम भइरहेको छ’, उनले भने, नगर विकास समितिको जग्गा खाली गराउन नगरपालिकाहरुले समन्वय गर्नु हुन्छ ।’
तनहुँ– तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका– ११ स्थित डाँडाँफेदीमा रहेको सार्वजनिक गौचरनको ५७ रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा गरिएको अतिक्रमण प्रशासनले हटाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशलाई पनि अटेरी गरी लामो समयदेखि रहेका १० वटा घर टहरा हटाइएको हो । तत्कालको लागि घर नभएकाहरूलाई अस्थायी रूपमा बस्नका लागि पालिकाले ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
यसै गरी बन्दीपुर गाउँपालिका– १ स्थित सिद्ध गुफा ड्राइभिङ सेन्टरले अतिक्रमण गरेको १ आना १ पैसा ५ दाम जग्गाको अतिक्रमण हटाइएको छ । उक्त जग्गा बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।
खैरेनी टारमा रहेको ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रको नामको रहेको एक सय ५० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी परेको तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिए । उक्त जग्गामा नेपाली सेना र वडा कार्यालय रहेका उनले बताए ।
सुर्खेत– सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ६ हटियालाइन तथा गोदाम लाइनमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ९९ वटा टहरा हटाइएको छ ।
पालिकाहरूले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने क्रम जारी रहेको छ । खोला किनार र वन क्षेत्र बढी अतिक्रमणमा परेको सूचना प्राप्त भएको प्रशासनले जनाएको छ । अन्य स्थानको पनि विवरण प्राप्त भएपछि हटाउने प्रक्रियामा सुरु हुने सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले जानकारी दिए ।
रौतहट– रौतहट जिल्लाको कारागार कार्यालय गौरको नाममा रहेको दुई कठ्ठा १० धुर जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाइएको छ । उक्त जग्गामा पिलर गाड्ने काम भएको छ ।
केही पालिकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको सूचना आएको र अतिक्रमण हटाउनका लागि पालिकासँग समन्वय भइरहेको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जानकारी दिए ।
दुर्गा भगवती गाउँपालिका, कट हरिया गाउँपालिका र गरुडा नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको सूचना आएको छ । अर्को चरणमा अतिक्रमण हटाउने गरी पालिकाहरूसँग समन्वय गरिरहेका प्रजिअ रेग्मीले जानकारी दिए ।
‘सम्बन्धित पालिकाबाट आएका उजुरीहरूलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सम्बन्धित पालिकाको अमिन, नापी कार्यालयसँग छानबिन गर्ने काम भएको छ । कतिपय जग्गा सार्वजनिक भनेर उजुरी आउने, तरको पनि देखिने भएकाले दोहोर्याएर छानबिन पनि गर्ने गरेका छौँ । छानबिन पछि सूचना निकालेर अघि बढाउने काम भएको छ’, उनले भने ।
गरुडा नगरपालिकामा ४-५ बिघा नै अतिक्रमण भएको सूचना आएको र अहिले अध्ययन भइरेको प्रशासनले जनाएको छ । इशनाथ नगरपालिकाबाट पनि छानबिनको लागि सूचना प्राप्त भएको छ ।
रोल्पा– रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका– ५ होलेरीस्थित भगवती मन्दिर निर्माण गरिएका संरचना हटाइएको छ ।
प्रशासनको सुरक्षा व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले नै अतिक्रमण हटाएको हो । हट्नका लागि केहीले अटेरी गरेका कारण प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था गरेको थियो । प्रशासनले जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारीमा भए प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान गरेको रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिम बहादुर रायमाझीले बताए ।
सल्यान– सल्यान जिल्लाको सल्यान मुसिकोट सडक योजनाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको ४ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा सडककै भोग चलनमा ल्याइएको छ ।
कृषि सहकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्रशासनको पहलमा सम्बन्धित सडककै भोग चलनमा ल्याइएको हो । यसै गरी शारदा नगरपालिका– ३ मा रहेको जग्गाको विषयमा उजुरी परेको थियो । छानबिनमा उजुरीमा भने जस्तो कब्जा गरेको नपाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मीले सबै पालिकालाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन भनिएको जानकारी दिए ।
सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका– ९ डुमरी स्थित ३ कठ्ठा १० धुर अतिक्रमित जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको छ ।
अतिक्रमण हटाउन चुनौती छ ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूका अनुसार व्यक्ति वा संस्थाले गैर कानुनी रूपमा अतिक्रमण गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन शहरमा भन्दा गाउँमा र तराई भन्दा पहाडमा चुनौती कम देखिएको छ ।
कतिपय अवस्थामा पालिकासँग तथ्याङ्क नहुँदा पनि अनुसन्धान र छानबिनमा समस्या देखिएको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र भन्छन्, ‘सुकुम्वासी हो भन्छन् । सुकुम्वासी बताउनेलाई हटाउन चुनौती छ । तर, कानुनी व्यवस्था अनुसार काम गरेका छौँ ।’
सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा केही स्थानमा राजनीति पनि भएको पाइएको छ । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले अतिक्रमण हटाउन चुनौती रहेको बताए । कब्जा गरेर बसेको जग्गा हटाउनका लागि कानुन अनुसार काम गरेको उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्न खोज्छन्, तर कानुनी प्रक्रिया अनुसार सहयोग गर्नुस् भनेपछि उहाँहरूको पनि सहयोग भएको छ’, रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी भन्छन्, ‘प्रशासनले पालिका प्रमुखसँग छलफल गरेको छ । अतिक्रमण हटाउनका लागि सुरक्षाको व्यवस्थापन प्रशासनबाट र स्रोत साधनको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट भएको छ ।’
तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा पालिका सकारात्मक भए पनि हटाउन हुँदैन भन्ने दबाब नेताहरूबाट आएको बताए । तर, प्रशासनले बल प्रयोग गरेर भए पनि हटाउने सूचना दिएपछि अतिक्रमण गर्नेहरू आफै हटेका थिए ।
‘हामीले बुझ्यौँ जग्गा जमिन नभएकहरु भएको पाइएन । सबैको अन्यत्र जग्गा भएको पाइयो’, उनले भने ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले अतिक्रमित जग्गा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दलहरूसहित बैठक बसेर सहमतिमा नै अतिक्रमण हटाउने काम भएको छ । ‘अन्यत्र घर जग्गा भएकाहरूले पनि अतिक्रमण गरेर बसेको पाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘जग्गा नै नभएका भूमिहीन सुकुम्वासी नै हुन भन्ने तथ्याङ्क भने भेटिएन ।’
सम्बन्धित समाचार: दाङमा करिब चार सय बिघा जग्गा अतिक्रमण, सिडिओ भन्छन्– स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक छ
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा आक्रामक रूपमा उत्रिएको गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत त्यस्तो सम्पत्तिको रेकर्ड सङ्कलन गर्नेदेखि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र अतिक्रमण हुन नदिन स्पष्ट निर्देशन दिँदै आएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिका संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको र त्यसको नेतृत्व गृह प्रशासनबाट भई रहेको गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । ‘यो कुनै एउटा व्यक्ति वा समूह लक्षित अभियान होइन, प्राप्त जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न र गराउन सक्रिय पारिएको हो’, गृह सचिव अर्यालले भने, ‘यसअघि अतिक्रमित सम्पत्ति राज्यको नाममा फिर्ता ल्याइन्छ र राज्यको नाममा भएको सम्पत्ति अतिक्रमण हुन दिइँदैन’
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने राज्यले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह सचिव अर्यालले अनुरोधसमेत गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
