दाङ । दाङ जिल्लामा करिब चार सय बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त विवरण अनुसार नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र  सार्वजनिक विद्यालयहरूको जग्गा बढी अतिक्रमणमा परेका छन् । अधिकांश अतिक्रमण व्यक्तिले गरेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै करिब एक बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । प्रशासनको १३ बिघा १४ कठ्ठा जग्गामध्ये करिब एक बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए । घोराही उपमहानगरपालिका– १४ अन्तर्गत कपासीमा रहेको प्रशासनको जग्गा अतिक्रमण भएको हो ।

‘विभिन्न समयमा सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने भनेर राखिएको रहेछ । उक्त जग्गामा कहिलेदेखि व्यक्तिहरू बसेका हुन् ? अभिलेख तयार गर्दै छौँ’, प्रजिअ सुवेदीले भने, ‘प्रशासन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेको छ ।’ 

उक्त जग्गामा धेरै पहिलादेखि मानिसहरू बसेका छन् । कति सुकुम्बारी हुन् ? कति हुकुमवासी हुन् ? यसबारे प्रशासनले विवरण तयार गर्दै छ । विगतमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर बसेका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अतिक्रमित जग्गामा घरहरू बनाएर मानिसहरू बसोबास गर्नेदेखि पार्क निर्माण गर्नेसम्मका काम भएको छ । नापी कार्यालय दाङले प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गाको चार किल्ला पहिचान गरेपछि उक्त जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र वस्तुस्थिति बारेमा जानकारी लिने काम भएको छ ।

अतिक्रमित जग्गाको विवरण दिन ढिलाइ
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको पनि खोजी कार्य गरिरहेको छ ।

कार्यालयले गत चैत ५ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर जिल्लाभरका सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोगको सूचना दिन आह्वान गरेको थियो । प्रशासनले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहलाई अतिक्रमणमा परेको जग्गाको विवरण पठाउन भनेको हो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतका केही संघ संस्थाहरुले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण बुझाए पनि धेरैले चासो नदिएको पाइएको छ । त्यस्ता निकायलाई प्रशासन कार्यालयले तीन पटकसम्म आफ्नो जग्गाको विवरणसँगै अतिक्रमण भए नभएको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । तर, केही निकायले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेका छन् । अहिलेसम्म २० वटा कार्यालयबाट विवरण उपलब्ध भएको प्रजिअ सुवेदीले बताए ।

यसैगरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भए नभएको बारे विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । पालिकामा भएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण, अतिक्रमण भए नभएको लगायत सबै जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

‘अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा सबै स्थानीय तहबाट सहयोग भइदिओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय तहलाई जग्गाको संरक्षण गर्न भनेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ’, प्रजिअ सुवेदीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षक रहेका स्थानीय तहलाई जग्गाको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस कारण स्थानीय सरकारको सक्रियताको अपेक्षा गरिएको हो ।’

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन चुनौती
अग्रजहरूले दीर्घकालीन सोच राखेर क्याम्पस, विद्यालय र सङ्घसंस्थाका जग्गालाई गुठी वा आम्दानीको स्रोतमा राखिदिए, तर पछि व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने र आफ्नो नाममा बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो । अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती ती अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता ल्याउने रहेको प्रशासनले जनाएको छ । 

दाङमा व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । कानुनी रूपमा मोही अथवा हक भोगको अधिकार प्राप्त नभई अतिक्रमण गरेर बसेको समूह धेरै छ । त्यस्ता समूहलाई राजनीतिक संरक्षण पनि रहेको पाइएको छ । उनीहरूलाई हटाउन प्रमुख चुनौती देखिएको छ । 

प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राख्नु हुँदैन, सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन चुनौती देखिएको छ’, प्रजिअ सुवेदीले भने ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने गृह प्रशासनको पहलमा राजनीतिक दलहरूले भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमै सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अतिक्रमणको तथ्याङ्कै अभाव
देशभरका कति सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने बारे सरकारसँग यकिन विवरण छैन । अतिक्रमण भएको र संरक्षण गरेको जग्गाको विवरण स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई नपठाउँदा अतिक्रमित र संरक्षित जग्गाको अभिलेख एकीकृत हुन नसकेको हो ।

तीन महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब तीन सय स्थानीय तहले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

गृह मन्त्रालय पनि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन जुटेको छ । मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कानूनविपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रालयको परिपत्र पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, साढे दुई महिना भइसक्दा पनि यकिन विवरण भने प्राप्त हुन सेकेको छैन ।

व्यक्ति वा संस्थाले गैर कानुनी रूपमा अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन आक्रामक बनेको गृहले वैशाख ७ मा प्रशासन कार्यालयहरूलाई दैनिक रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिन भन्दै नियमित रिपोर्टिङलाई कडाइ गरेका छन् । जसले गर्दा अहिले नियमित रूपमा मन्त्रालयमा रिपोर्टहरू प्राप्त भई रहेका छन् । तर, कतिपय सिडिओहरूलाई अझ बढी सक्रिय बनाउनु पर्ने देखिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

सम्बन्धित समाचार : अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सुरु, सिडिओ भन्छन्– कानुन बमोजिम अघि बढ्छौँ

सम्बन्धित समाचार : सरकारी जग्गा दुरुपयोगबारे प्रशासनमा आउन थाले उजुरी, समिति बनाएर छानबिन हुँदै

सम्बन्धित समाचार : अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गृह आक्रामक, दैनिक रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन