२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरका कार्यकारीद्वारा आकस्मिक निरीक्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका अस्पतालको आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा २८ अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकहरूलाई कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीलाई लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना भए नभएको बारे काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले आकस्मिक निरीक्षण गरेका हुन् । उनले अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए ।

बिरामीको अवस्था, अस्पतालले दिएको सेवा सुविधा बारे अनुगमन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार आफैँ निस्किएका हुन् । कतिपय अस्पतालले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकहरूलाई सुविधा दिन आनाकानी गरेको गुनासो आएपछि उनी आकस्मिक अनुगमनमा निस्किएका हुन् । अनुगमनका क्रममा बिरामी र बिरामीका आफन्तले काठमाडौँ महानगरलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा २८ मा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकहरूलाई कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीलाई लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा समेत सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो सुविधा अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको सुरुवात गरेकोमा सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस