काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि नसमेटेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

संविधानको व्यवस्था विपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्व संयोजक एवं दलित अधिकारकर्मी टिकाबहादुर दियालीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । दियालीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले वैशाख २१ मा दरपिठ गरिदिएको थियो ।

‘मेरो निवेदन रजिष्ट्रारले दरपिठ गरिदिनु भयो । दरपिठ गरेपछि मैले पुनः निवेदन गरेको छु । भोलि (सोमबार) त्यसको पेसी छ’, उनले भने, ‘सबै कागजात राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि दिएको छु ।’ सर्वोच्चका प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेतीका अनुसार प्रशासनबाट दरपिठ भएको निवेदन इजलासमा पेस हुने भएको छ ।

सर्वोच्चका कामु रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले वैशाख २१ मा दरपिठ गरिदिएका थिए । त्यसपछि दियालीले रिट निवेदन दर्ताका लागि इजलास समक्ष पेस गरेका हुन् ।

संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू दलित समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि अनुदार बनेको दियालीले बताए । उनका अनुसार २३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन छ भने कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन ।

२३ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला छन् । प्रधानमन्त्रीसहित खसआर्य समुदायका ११ जना मन्त्री बन्दा मधेसी समुदायका ४, आदिवासी जनजाति समुदायका ६ र थारु समुदायबाट एक जना मन्त्री छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित र मुस्लिम समुदायबाट भने एक जनालाई पनि मन्त्री बनाएका छैनन् ।

‘संविधानले दलित समुदायको हक, अधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ,’ दियाली भन्छन्, ‘सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सांसदले मात्रै यस्तो माग राख्न पाउँछ भन्दै रिट निवेदन दरपिठ गरिदिए । तर यो विषयमा सांसद पीडित होइनन्, सिंगो दलित समुदाय नै पीडित हो । मन्त्रिपरिषद्मा एउटा दलित अनुहार पुग्यो भने उसले कम्तीमा दलितको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउन सक्छ भनेर मैले एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा यो निवेदन दिएको हुँ ।’

दियालीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर संविधानको भावनाबमोजिम समावेशी हुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका थिए । बालुवाटार र शितलनिवासबाट समाधान ननिस्किएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।