काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग नगरेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले युएनडिपी र युएनएफपिएसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताहरूले केही गरौँ भनेर काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोग प्राप्त नगरेको उनको भनाई थियो ।
‘हामी राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा केही गरौँ भनेर योजना बनाएर अगाडि बढौँ । जनताको आशा जगाउने र फरक खालको नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै आएका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीलाई हाम्रा पार्टीका नेतृत्वले पनि निर्देशित गर्नुहुन्छ । हामीमा पनि केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर हुन्छ । त उहाँहरूले खाली नियम कानून तेर्स्याएर यो त हुँदैन भन्नुहुन्छ ।’
औचित्य साबित गरौँ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उनले उस सन्दर्भमा संवेदनशील बन्न नसकेको समेत बताइन् । औचित्य साबित गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उनले त्यसो हो भने औचित्य साबित गरेर भए पनि काम गर्नुपर्ने बताइन् । कर्मचारी पनि एउटा समाजबाट आएको हुनाले मुलुक र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो ।
‘त्यसो भए औचित्य साबित गरौँ न त । पालिकासँग कमिटमेन्ट लेटर मागौँ । उसले दिन्छ नि त आफ्नो प्रतिबद्धता । त्यति भन्दा पनि कम्पोजिशनहरू अलि सिन्सियर छैन’, उनले भनिन्, ‘लोकसेवा लडेर परीक्षा लेखेर आयो भन्दैमा फरक हौँ भन्ने हामीले बुझ्नु हुँदैन । हामी पनि त्यही समुदायको, त्यही समाजको हो भनेर भुल्नु हुँदैन । किनभने हामी पनि त्यहीँबाट आएका हौँ ।’
मन्त्री चौधरीले न्यून बजेटको कार्यक्रममा पनि समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताइन् । ‘त्यति कम बजेटमा पनि त्यसरी अप्ठ्यारो पारिन्छ । त्यो भनेको काम गर्न नचाहेको हो नि त । यो चिजमा पनि हामीले कसरी तालमेल मिलाउन सकिन्छ । यसमा पनि हामी जोड बलले लाग्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन् ।
राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारी भएको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने अवस्था भए पनि काम गर्न चाहनेलाई कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताइन् । ‘हामीले मुलुकको विकास गर्ने । जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । हामी सबै नेपालको जनता भएकाले सबै ९राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी०ले बराबर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको भन्दै उनले बजेटका लिमिटेशनका कारण पनि चाहेको कामहरू गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू मात्रै ३÷४ वटा रहेका छन् । तर हाम्रो मन्त्रालयसँग बजेट कम छ । तपाईँ हामीले पनि बजेटका लिमिटेशनहरू हामीले बुझ्दैनौँ’, उनले भनिन् ।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साह, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा समितिका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी, संविधानसभाका सदस्य तथा जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अध्यक्ष डा।भीष्मनाथ अधिकारीले राष्ट्र निर्माण कसरी गर्ने भनेर सोच्न नसकेको र राज्यलाई उत्पादनमा लगाउन नसकेकै कारणले मुलुकले यो नियति भोग्दै आएको बताए ।
युएनएफपिए नेपाल कार्यालयका प्रतिनिधि योङ होङ, पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको पनि कार्यक्रममा सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
