काठमाडौँ । सरकारले अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गरेसँगै हुलाक सेवामा कार्यरत १० हजार पाँच सय भन्दा बढी कर्मचारीले अवकाश लिन सक्ने भएका छन् ।

सरकारले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८० जारी गरेसँगै हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकले ५८ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिने छन् । स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले पनि सेवा अवधिको आधारमा उपचार खर्च (नियम १२ क)का अतिरिक्त थप सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । हुलाक सेवा नियमावली २०३४ को संशोधन भएसँगै अब सेवा अवधि १० वर्षसम्म भएकाहरूले पाउने उपचार खर्चको ५० प्रतिशत, २० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाहरूले ६५ प्रतिशत, ३० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाहरूले ८० प्रतिशत, ४० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाले ९० प्रतिशत र ४० भन्दा माथि सेवा अवधि भएकाले शतप्रतिशत सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

नयाँ व्यवस्था बमोजिम हाल १० हजार भन्दा बढी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी मध्ये हालसम्म ३५ सय भन्दा बढी कर्मचारीको अवकाश भैसकेको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै सरकारले हुलाक सेवालाई छरितो, कम खर्चिलो, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन थालेको छ । सङ्घीय संरचना बमोजिम हुलाक सेवाको सेवा विस्तारका लागि एक पालिका एक हुलाकको नीति अङ्गीकार गरिएको छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने नीति अनुरूप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुँदा १६ सय बराबरको स्थायी दरबन्दी कटौती भएको छ । नियमावलीको संशोधन बमोजिम अनिवार्य तथा स्वेच्छिक अवकाशबाट वार्षिक ३५ करोड खर्च कटौती र स्थायी दरबन्दी कटौतीसँगै वार्षिक ७० करोड भन्दा बढी खर्च कटौती हुने भएको छ ।
आगामी आ.व. २०८१/०८२ को आरम्भदेखि नै एक पालिका एक हुलाकको कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

त्यसका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । नियमावली संशोधनबाट चालू खर्च तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौती भए पनि सेवा प्रवाहलाई भने थप प्रभावकारी बनाएर सञ्चालन गरिने विभागका महानिर्देशक प्रदीप राज अधिकारीले बताए ।

यसरी हुने अवकाशबाट राज्यलाई आगामी आ.व.देखि अतिरिक्त कर्मचारी हटाउँदा ३५ करोडले चालू खर्च कम हुने विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार आगामी साउन ९ गतेसम्म स्वेच्छिक राजीनामा दिन चाहे अवकाशमा जाने कर्मचारीले पनि संशोधित नियमावली अनुसार थप उपचार खर्च पाउनेछन् । यस व्यवस्थाबाट हुलाकको चालू खर्च घटे पनि सेवालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन केही यान्त्रिक स्रोत साधन आवश्यक पर्ने विभागको भनाई छ ।

सुस्ताएको हुलाक सुधार गर्ने नीति लिएको सरकारले पुनर्संरचना गरी एक पालिका एक हुलाकको निर्णय गरिसकेको छ । आगामी आ.व.को सुरुदेखि नै त्यसको कार्यान्वयनको तयारी र बजेट व्यवस्था भइरहेको विभागले जनाएको छ ।