२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचत फिर्ता गर्ने गृह मन्त्रीको आश्वासन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी पीडितसँग आज सिंहदरवारबाट छलफल गरेका छन् । हिजो (बिहीबार) लामिछानेले सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्नको लागि अधिकार सम्पन्न समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।

समिति बनाउन प्रस्ताव लगेकोमा धन्यवाद दिन आएका सहकारी पीडितसँग गृहमन्त्रीले छलफल गरेका हुन् ।

सहकारी पीडितहरूले अधिकार सम्पन्न समिति बनाउन माग गरेका थिए । देशभर ७४ लाख सहकारी पीडित रहेका छन् ।

सहकारी पीडितले धेरै बिचौलियाहरूको चलखेल भइरहेको छ र अभियानको रूपमा आर्थिक चलखेल भएको बताएका थिए भने सहकारी पीडितहरूको संघर्ष समिति संगठन आफ्नो भएको बताएका छन् ।

‘सयौँ बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नदिनेलाई कारबाही गर्ने छौँ । यो समस्या छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन काम सुरु भएको छ । सहकारी सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्ति र आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेर विक्री गरी सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ । कुनै सहकारी सञ्चालकले आफन्तको नाममा सम्पत्ति राखेर आफू चोखिन मिल्दैन । सहकारी सञ्चालकले आफ्नो नाममा कहाँ कहाँ सम्पत्ति राखेको छ खोजौँ । सुरुमा २ वटा सहकारीबाट सुरु गरौँ । त्यसपछि प्रदेश गत जाऊँ । लाखौँ सहकारी र लघुवित्त पीडित समस्यामा रहेका छन्,’ सहकारी पीडितसँगको छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस