२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संख्या आधा घटाउनुपर्ने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद चन्द्र भण्डारीले आवश्यकताभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भएका कारण विकास निर्माणका लागि बजेट नपुगेको बताएका छन् ।

आइतबार बुटवलमा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संख्या आधा घटाउनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याएका छन् । भण्डारीले ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई १८ हजारमा र एक लाख कर्मचारीलाई ५० हजारमा झार्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘स्थानीय तहलाई नचलाऔँ तर प्रदेश र केन्द्रको पुनःसंरचना जरुरी छ, केन्द्र र प्रदेशमा यति धेरै सांसद, मन्त्री र कर्मचारी आवश्यक छैन, तलब जति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा खर्च भएपछि विकास निर्माण कसरी हुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।

संविधानले सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहसम्ममा ल्याइएको, महिला, दलित, मधेशी, पछाडि पारिएका समुदायका लागि समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भएको तर नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन नहुँदा र रोजगारीका लागि विदेश पलायनले आम जनतामा निराशा छाएको सांसद भण्डारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस