२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूको बारेमा सूचना उपलब्ध गराउन गृहको अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूको बारेमा सूचना उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । 

शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रालयले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेका संस्थाहरूले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कानूनले तोकेको समय भित्रै सम्पन्न गरी आन्तरिक सुशासन कायम गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । ‘आफ्नो समुदायमा गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका, कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेका, कानून विपरीतका कार्य गरेका, आन्तरिक सुशासन कायम नगरेका, संस्थाको सम्पत्ति निजी हितमा उपयोग गरेका संस्थाहरूको बारेमा सूचना, जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन सबै नागरिकहरूमा अनुरोध छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेका संस्थाहरूले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कानूनले तोकेको समय भित्रै सम्पन्न गरी आन्तरिक सुशासन कायम गर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।’

कुनै संस्थाहरूले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरेको भएमा तत्काल अनुगमन गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय संस्थाहरूले प्रचलित कानून र संस्थाको उद्देश्य विपरीतका कार्य गरेको, दर्ता नै नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, समयमा नवीकरण नगरेको, संस्थागत सुशासन कायम नगरेको, गैरकानूनी रूपमा विदेशी सहायता लिएको, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सुरक्षा सतर्कता नअपनाएको, संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको, संस्थाको सम्पत्ति सीमित व्यक्तिको हितमा उपयोग गरेको गुनासाहरू आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस