काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले चैत महिना भित्रमा अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन हुने बताएका छन् । 

पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए । लामो समयसम्म जमिन जोतभोग गर्दै आए पनि लालपुर्जाविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।

नयाँ गठबन्धनको सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि स्थानीयले लालपुर्जा पाउने र अहिलेसम्म भएको कामको अपनत्व आगामी आयोगले लिने/नलिने भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म भएको कामबाट नै नयाँ आयोगले काम गर्ने बताए । ‘नयाँ सरकार गठन भएपछि कतिपय राजनीतिक पक्ष हुन्छन् । जसले गर्दा आयोग खारेज भएको हो,’ उनले भने, ‘चैत महिनाभित्र नै नयाँ आयोग गठन भएर अहिलेसम्म भएका कामलाई निरन्तरता दिएर काम सुरु गर्ने छ ।’

मन्त्री अधिकारीले बुधबार जिल्लाको सुनवल, रामग्राम, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ताका भूमिहीन सुकुम्वासीसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए ।

वर्तमान सरकार गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहने उनको दाबी छ । सरकार नबन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको भन्दै अधिकारीले नकारात्मक भाष्य चिरेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मुलुकलाई निकास दिने दाबी गरे ।